काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरी बनाएको मन्त्रिपरिषदमा दुईजना मन्त्रीलाई स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय दिइएको छ ।
बुधबार शपथ लिएका १६ जना मन्त्रीमध्ये दुई जनालाई स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
शुसासनको रटान लगाउने प्रधानमन्त्रीले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भएका व्यक्तिलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाउनुपर्ने कारण के हो प्रश्न उठेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्ति अब आफैं अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुख बनेका छन् भने मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने व्यक्ति सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् ।
अर्थात् गृहमन्त्रीको भूमिकामा ठगी आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुगेका छन् । यस्तै, ठेक्कामा कार्टेलिङ गर्दै आएको आरोप लागेका ठेकेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद धनबहादुर बुढा सहरी विकास मन्त्री बनेका छन् ।
रवि लामिछाने आफैंमाथि अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुख
गृहमन्त्री बनेका नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरीले सहकारी ठगीको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर आरोपित व्यक्ति नै अब अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुख भएका छन्। रविविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान गरिरहेको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा रवि लामिछानेविरुद्ध समेत जाहेरी परेको छ। रविविरुद्ध जाहेरी परेको कसुर अनुसार कारोबार भएको प्रमाण समेत फेला पारेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बताएका छन् ।
उनी समेत जोडिएका यी मुद्दाका प्रमुख आरोपी जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राई हाल मलेसियामा फरार छन् । उनलाई नेपाल डिपोर्ट गराउन प्रहरीले सुरुमा इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गराएको छ । अब आफैंसँग जोडिएका जिबीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि रविलाई आएको छ ।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि जीबी र रविका सबै बैंकमा रहेको खाताको विवरण माग गरिसकेको छ। यसरी अनुसन्धान अगाडि बढिरहेका बेला उनै गृहमन्त्री भएपछि अब यो मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ।
ठेकेदारको हातमा ठेक्का दिने मन्त्रालय
यस्तै, प्रचण्डले ठेकेदार सांसद धनबहादुर बुढालाई स्वार्थ बाझिने शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन् ।
‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी बुद्ध हिमाली निर्माण सेवाका सञ्चालक रहेका बुढा डोल्पाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।
स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था देखिँदा देखिँदै प्रधानमन्त्रीले बुढालाई शहरी विकास मन्त्रालयको चाबी सुम्पिएका हुन् ।
नेपालका मुख्य ठेकेदारको सूचीमा रहेका उनको निर्माण कम्पनी देशभरका विभिन्न निर्माण परियोजनाको दावेदार रहने गरेको छ । स्थानीय ठेक्कापट्टामा ‘कार्टेलिङ’ गर्ने गरेको आरोप खेपेका उनी पछिल्ला समयमा ठूला ठेक्काहरुमै पनि ‘सेटिङ’को विवादमा मुछिएका पात्र हुन् ।
२०७८ जेठमा करिब ४ अर्ब बराबरको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकिंदा मन्त्री बुढाको कम्पनी पनि त्यसभित्र थियो ।
त्यतिबेला नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मिलेमतोमा टेन्डर भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयमा लिखित जानकारी नै गराएको थियो ।
फेरि माघ २०७८मा डोल्पामा प्रस्तावित १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले कार्यालय र आवास निर्माणका लागि मिलेमतोमा ठेक्का आह्वान गर्दा खानी–बुद्धहिमाली–क्याराभान जेभीलाई ठेक्का दिने तय गरिएको थियो । यसबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि ठेक्का रद्ध भएको थियो ।
यसबाहेक विभिन्न सिँचाइसम्बद्ध ठेक्काहरुमा पनि आफ्नो निर्माण कम्पनीका लागि बुढाले पहुँचका भरमा ‘कार्टेलिङ’ गर्ने गरेको आरोप छ ।
