काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोगजनामा ठेकेदारलाई बढी रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आइतबार १५ जना कर्मचारी र तीन वटा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
आइतवार आयोगले विशेष अदालतमा अनुसन्धान पूरा गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबाट तत्कालीन भएको अनियमितता सम्बन्धमा आज आरोपपत्र दर्ता गरेको हो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी धनबहादुर कार्कीले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबाट तत्कालीन भएको अनियमितता सम्बन्धमा आरोप पत्र दायर भएको बताए । जसमा तीन जना मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तीन जना रहेको बताए ।
डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुर तीन जना पूर्वसचिव सहित दुई जना विदेशी परामर्श दाता र एक जना निर्माण व्यवसायी विदेशीसहित जम्मा १८ जनालाई विपक्षी बनाएर विभिन्न फरक—फरक व्यक्तिलाई फरक—फरक बिगोको मागदाबी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कसलाई कति बिगो दाबी ?
उनीहरू मध्ये शर्मा र पौडेलले ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। दुवैबाट उक्त रकम बराबरको बिगो असुल गर्नुपर्ने, विगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने दाबी छ।
त्यस्तै उपाध्यक्षले ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। उनलाई बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरूद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपैयाँ बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ।
उनीहरू चारै जना विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएको हुँदा थप सजाय हुनुपर्ने दाबी लिइएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेमा थप सजाय हुन्छ।
त्यसैगरी विकास समितिको तत्कालीन बोर्ड सदस्य रहेका रूद्रसिंह तामाङलाई ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। उनलाई पनि बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय ह माग गरेको छ। उनी हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक छन्।
अर्का सदस्य चन्द्रबहादुर थापासँग अख्तियारले ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ। उनलाई बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना गरी र कैद सजायको मागदाबी गरेको हो।
विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियारले भट्टराईसँग २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपैयाँ, देवकोटासँग ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ र कँडेलसँग ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २८५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको हो।
यो मुद्दामा अख्तियारले कँडेलसँग सबैभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ। उनीहरू सदस्यसचिव तथा महाप्रबन्धक सरह कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप सजाय माग गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार समितिका तत्कालीन उपसचिव एवं लेखा मणिभद्र न्यौपाने, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र लेखा बेगनाथ पौडेलले जनही ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेका छन्।
तत्कालीन लेखा केदारप्रसाद अर्यालले ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन्। उनीहरूबाट पनि बिगो असुल, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।
समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापाले ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ।
परामर्शदाता इप्तिसा- बेट्स जेभीका तत्कालीन डेपयुटी टिम लिडरविरूद्ध अख्तियारले ४८ करोड ३६ लाख ७ हजार ५८० रुपैयाँ बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनुपर्ने दाबी गरेको छ।
उक्त कम्पनीसँग छुट्टै ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३६० रुपैयाँ बिगो असुली गर्नुपर्ने पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी सम्झौता गरिएको निर्माण व्यवसायी सिएमसी दि रभिनाविरूद्ध अख्तियारले ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४१० रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
सबै प्रतिवादीले १ करोड भन्दा माथिको भ्रष्टाचार गरेको भएर उनीहरूलाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ।
