राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपाल भारत सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरुको व्यवस्थापन गर्न भारतले खासै ध्यान नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । लकडाउनको अवस्थामा नागरिकहरु जुन जुन देशमा छन्, सम्बन्धित देशले नै उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राजमोले पुनः स्मरण गराएको छ ।
नेपालमा रहेका भारतीयहरुको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले र भारतमा रहेका नेपालीहरुको व्यवस्थापन भारत सरकारले गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै राजमोले भारतले नेपाली नागरिकहरुप्रति उचित व्यवहार नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शुक्रबार एक वक्तव्य प्रकासित गरी सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरुप्रति नेपाल सरकारले उचित चासो नदिँदा र भारतले राम्रो व्यवस्थापन नगर्दा उनीहरुले ठुलो कष्ट उठाउनु परिरहेको बताउनुभएको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्य
‘भारतका विभिन्न सीमाहरूमा आएर अलपत्र परेका नेपालीहरूको अवस्थालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले गम्भीर रूपमा लिएको छ र त्यसबारे चिन्ता प्रकट गर्दछ । हामीले पहिलेदेखि नै उक्त समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति जोड दिंदै आएका छौँ । तर त्यो समस्याको अहिलेसम्म सही समाधान हुन नसकेको कुरामा हामीलाई दुःख छ । त्यसले गर्दा भारतीय सीमाहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले कष्ट उठाउनु परिरहेको छ ।
हामीले यो कुरा पहिले नै स्पष्ट गरिसकेका छौँ कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटकलअनुसार अहिलेको जस्तो विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको महामारीको अवस्थामा कुनै देशका नागरिकहरू जहाँ छन् त्यहीँ नै सम्बन्धित देशहरूका सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्दछ । संसारभरमा छरिएका विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई आफ्ना आफ्ना देशमा पठाउनु व्यवहारिक पनि हुँदैन । त्यसकारण अहिलेको जस्तो सङ्कटको अवस्थामा अन्य देशका नागरिकहरूलाई आवश्यक र समुचित व्यवस्था गर्नु सम्बन्धित देशहरूका सरकारहरूको नै दायित्व हुन्छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहित कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूको निर्माण हुँदै गइरहेको छ ।
त्यसप्रकारका कोषहरूबाट पनि विभिन्न देशमा छरिएका विदेशी नागरिकहरूको व्यवस्था गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरस र लकडाउन समेतको अवस्थामा विभिन्न देशहरूमा छरिएका मानिसहरूलाई त्यसरी व्यवस्था गर्नु नै एक मात्र सही र व्यवहारिक विकल्प हो ।
नेपाल र भारतका सरकारहरू वा विभिन्न स्तरका पदाधिकारीहरूका बीचमा दुवै देशहरूका एक–अर्का देशहरूमा बसेका नागरिकहरूलाई जो जहाँ छ त्यहीँ आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि समझदारी भएको छ । त्यो समझदारी विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटकलअनुसार नै छ । तर यसप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ कि भारत सरकारले त्यो प्रोटकल वा विभिन्न देशहरूका बीचमा भएको समझदारीलाई इमान्दारितापूर्वक पालन गरिरहेको छैन । त्यसले भारतमा बसोबास गरेका नेपालीहरूको जो जहाँ छन् त्यहीं नै उनीहरूलाई आवश्यक व्यवस्था गर्नेभन्दा उनीहरूलाई नेपालको सीमामा पठाउने काम नै बढी गर्ने गरेको छ । अहिले नेपालका सीमामा देखिएको समस्या भारतको त्यसप्रकारको गैरजिम्मेवार नीतिको पनि परिणाम हो ।
जस्तो कि समाचार माध्यमहरूबाट थाहा भएको छ, भारतमा लकडाउनको समेत समुचित प्रकारले पालन भइरहेको छैन । लकडाउनकै अवस्थामा दिल्लीमा खुला प्रकारले भएको मुस्लिम संस्था तवलिगी जमातको कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रदेशहरूमा लकडाउनको उल्लङ्घन गरेर स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीहरू समेतमाथि भएका आक्रमणहरूबाट भारतमा लकडाउनको अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसले गर्दा भारतमा कोरोना भाइरसले गम्भीर र व्यापक रूप लिने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।
त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा भारत सरकारको त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई आवश्यक व्यवस्था, उपचार वा खानपिनको प्रबन्ध मिलाउनुको सट्टा उनीहरूलाई पठाउने नीति अत्यन्त गैरजिम्मेवार र विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटकलका विरुद्ध त छ नै, त्यसका साथै त्यसरी भारतभरि भएका लाखौँ नेपालीहरूलाई अनियन्त्रित रूपले नेपालमा आउने छुट दियो भने त्यसबाट अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहेको नेपालमा त्यो खतराले अन्त्यन्त गम्भीर रूप लिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । नेपालको सरकार, प्रशासन, प्रहरी तथा स्वास्थ्य उपचार समेतको अहिलेको अवस्थामाथि ध्यान दिंदा त्यसप्रकारको सङ्क्रमणबाट बच्नु नेपालका लागि अत्यन्त कठिन हुने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले हामीले सरकारसित उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गरेर भारतमा बसेका नेपालीहरूलाई जो जहाँ छन्, त्यहीं नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भारत सरकारसित प्रभावकारी प्रकारले कुराकानी चलाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
अहिले भारतका विभिन्न सीमामा करिब एक हजार नेपालीहरू आएर अलपत्र परेर बसेका छन् । उनीहरूका लागि भारतीय पक्षबाट आवश्यक खानपिन वा आवश्यकतानुसार उपचारको व्यवस्था पनि भइरहेको छैन वा भारतीय पक्षद्वारा उनीहरूसित मानवीय व्यवहार पनि नभइरहेका कैयौँ समाचारहरू प्राप्त भइरहेका छन् । त्यसकारण उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर क्बारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नका लागि हामीले नेपाल सरकारसित माग गर्दछौँ । तर यसबारे पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ कि त्यसप्रकारको कारवाहीलाई अनियन्त्रित प्रकारले निरन्तरता दिने नीति अपनाइयो भने, एकातिर, त्यसो गर्नु भारतको गैरजिम्मेवार नीतिमा फस्नु र, अर्कातिर, त्यसबाट नेपालका लागि सम्हालिनसक्ने गरी गम्भीर खतरा पैदा हुने सम्भावना रहने छ । त्यस्तो हुन नदिनका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटकलअनुसार भारतभरमा बसेका नेपालीहरूलाई समूचित व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसित गम्भीर प्रकारले वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यसप्रकारको पहलकदमी गर्दै संसारका अन्य देशहरूका नेपालीहरूबारे पनि आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित देशका सरकारहरूसित नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तवमा अहिलेको सङ्कटको घडीमा विश्वभरमा छरिएका नेपालीहरूको समस्याप्रति ध्यान दिनु नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ र त्यो दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्न हामीले सरकारसित अनुरोध गर्दछौँ ।’
