काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लागेको छ । सरकारले हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको रकमलाई छुट्याउँदा आयोजनाको कूल लागत रु तीन खर्ब दुई अर्ब ५८ करोड बराबर रहनेछ । सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा रु ७३ अर्ब २० करोड बराबर खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा रु ४३ अर्ब वितरण भइसकेको छ । यो रकमसमेत जोड्ने हो भने आयोजनाको कूल लागत रु तीन खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड बराबर हुनेछ ।

सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च गरेको रकमलाई भने ‘भायविलीटी ग्याप फण्ड’का रुपमा राखेको खण्डमा आयोजनाको लागत कम हुन जाने पछिल्लो लगानी ढाँचामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्दै तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजनाको समग्र लगानी ढाँचा र सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रमुखको सहभागिता थियो । पछिल्लो ढाँचाअनुसार इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबापत आगामी १० वर्षसम्म सो आयोजनाका लागि रु एक खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड बराबरको रकम सङ्कलन हुनेछ ।

यस्तै, स्वपुँजीबाट रु ९० अर्ब ७८ करोड बराबर लगानी गर्नुपर्नेछ । व्यापारिक ब्याजदरमा ऋणबापत रु ३२ अर्ब दुई करोड बराबरको लगानी जुटाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भन्सार विन्दुमा नै पूर्वाधार करमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु १० उठाउँदै आएको छ ।

आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु पाँच अर्ब ५५ करोड, आव २०८२/८३ मा रु आठ अर्ब ४४ करोड बराबरको रकम आवश्यक पर्नेछ । कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्ने भन्ने विषयलाई समेत मसिनो गरी तय गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए।

आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु ३५ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकमलाई समान रु १०/१० अर्ब लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बीमा कम्पनीले रु पाँच अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषले रु एक अर्ब र आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीका लागि रु ३० अर्ब बराबरको लगानी गर्ने गरी लगानीको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि लगानी गर्ने छ । सो कम्पनीले के कति लगानी गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफलपछि तय गरिनेछ । आजको छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले लगानीका लागि सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे ।

लामो अन्योलपछि आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बहने बूढीगण्डकी नदीमा सो आयोजना निर्माण हुनेछ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टबेलले सन् २०१४ मा सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बुझाएको थियो ।

कहिले स्वदेशी, कहिले विदेशी लगानी भन्दै नीतिगत अन्योलतामा फसेको आयोजनालाई यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाबाट धादिङका साविक १४ गाविस र गोरखाका १३ गाविस प्रभावित हुनेछ । आयोजनामा दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । आयोजनाले तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ ।

आयोजनामा ढिलाई हुँदै जाँदा लागतसमेत वृद्धि हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि हालतमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै तत्काल गति दिन निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबार मात्रै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन जोड दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले रु ४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसकेकेको, थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको, फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसकेको सन्दर्भमा अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्न नहुने बताए ।

जलाशययुक्त आयोजना भएकाले समग्र आर्थिक विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्छ ।

आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको रू पाँच उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडले आयोजनाको वित्तीय सूचकाङ्क पनि तयार पारेको छ । त्यसमा स्वलगानी आयोजनाको प्रतिफल दर १६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहनेछ । यस्तै आयोजनाको प्रतिफल दर आठ दशमलव २० प्रतिशत बराबर रहनेछ ।

छलफलमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वाल, नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्धक निर्देशक सङ्गीता पहाडी, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताललगायतको उपस्थिति थियो । उहाँहरुले आयोजनामा लगानीका लागि आफूहरु तयार नै रहेको जानकारी दिँदै शेयर लगानी गर्ने कि ऋण लगानी गर्ने भन्ने बारे आ–आफ्ना बोर्ड बैठकमा छलफल गर्ने बताएकी थिइन् । आयोजना प्रभावितले भने आफूहरुको माग सम्बोधन गरेर तत्काल निर्माणमा लैजान सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयले मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना र पुनःबासलगायतलाईसमेत सँगसँगै लैजान आग्रह गरेका छन् । रासस