काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।
जनयुद्ध शब्दमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको र सङ्क्रमणकालीन न्यायका काममा संलग्न संस्थाको भावी काममा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सवोच्चले बिदा बदर गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत २०७९ माघ २९ गते फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने तथा सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बृहत् शान्ति सम्झौता, संविधानका साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा टेकेर त्यसलाई बदर गरेको हो ।
बृहत् शान्ति सम्झौतामा जनयुद्ध भन्ने शब्द प्रयोग नभई सशस्त्र द्वन्द्व भन्ने प्रयोग भएको, संविधान निर्माणका क्रममा संवैधनिक समितिले १० पुस २०६६ मा जनयुद्ध शब्द थप गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको अदालतले स्मरण गरेको छ ।
संविधानमा समेत जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष जस्ता शब्द प्रयोग भएको भन्दै सर्वोच्चले संविधान नै प्रयोग नभएको शब्दका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने बताएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाले पीडितको न्याय पाउने हक स्थापित गरेको र निवेदकले आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्वपीडित हौँ भन्ने दाबी गर्दै आएकोसमेत अदालतले फैसलामा भनेको छ ।
अहिले पनि शान्तिप्रक्रिया एवम् सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्गो लागिनसकेको र यसबारे विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्द्वारा सुविचारित तबरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकसमेतको भावनामा चोट पर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थानका भावी कार्यमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिएन ।’
साथै संविधानको धारा ७५ ले संविधानको मूल भावना विपरीत निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको सम्झन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ ।
त्यस्तै, अदालतले यस वर्ष पनि फागुन बिदा दिने गरी २०७९ चैत २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र यही सन्दर्भमा प्रदेश सरकारबाट भएको निर्णय र सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ ।
