धनकुटा । “अब राजा र रानीको भेट हुने सम्भावना टरेर गयो”, धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार लिम्बूले भन्नुभयो, पहिला उचित पहल नभएकाले अब जोड्न सम्भव छैन । धनकुटा जिल्लाको पर्यटकीय गन्तव्य भन्नेबित्तिकै राजारानीमा रहेको राजारानी ताल पहिलो पङ्क्तिमा नाम आउँछ ।

यही प्रसिद्धिका कारण साबिक राजारानी गाउँपालिकाको नाम स्थानीय भाषामा मावरकरपावरक भनिने राजारानी तालबाट रहन गएको हो । हाल चौबिसे गाउँपालिका–६ मा रहेको यस स्थानका कारण अझै पनि मानिसहरु चौबिसे जानेभन्दा पनि राजारानी जाने भन्ने गरेका लिम्बूको भनाइ थियो ।

वडास्थित राजारानी बजारको पूर्व–पश्चिम र दक्षिण, तीनतिर अङ्ग्रेजी अक्षर ‘भी’ आकारमा फैलिएर रहेको क्षेत्रको रानी तालमात्र हालसम्म आंशिक संरक्षण गरिएको छ ।

निजी स्वामित्वलाई सहकारीमा परिणत गरेर हाल पूर्वी किनारमा संरक्षित रानी तालमा विभिन्न संरचना निर्माणसँगै फिसिङ, बोटिङ र मोटरबोट सञ्चालनमा रहेका अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निजी स्वामित्वमै रहे पनि रानी तालको पश्चिममा अवस्थित राजा ताल क्षेत्र भने समन्वय र संरक्षणको पर्खाईमा छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय तह विभाजनसँगै थप बजार विस्तार भएकाले ताल संरक्षणमा कठिन भएको लिम्बूको भनाइ थियो । बजारको जनघनत्व विस्तारसँगै राजा तालको बीच भागबाट भेडेटार–रवि–राँके राजमार्गको विस्तारले अब राजा र रानी ताल जोड्ने सम्भावना नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसले गर्दा अब राजारानीको भेट नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

“करिब पाँच सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको राजारानी तालमध्ये एक सय २० रोपनीमा रानी ताल मात्र संरक्षित छ । दुवै तालको दक्षिणतर्फ रहेको गल्छीमा बाँध बाँध्न सके यहाँ विशाल ताल बन्छ”, लिम्बूले भन्नुभयो, “यहाँका केही व्यक्तिहरुसँग ताल निर्माणमा सहमति हुन नसकेपछि यसको सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको छ ।”

केही व्यक्तिहरुले जमिन उपलब्ध गराउने सहमति गरेकाले राजातालको आंशिक संरक्षणका लागि प्रारम्भिक सर्भेक्षण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । लिम्बूका अनुसार यो ताल रानी तालभन्दा ठूलो हुनेछ । पूर्णरुपमा ताल निर्माण गरी संरक्षण गर्न सके पूर्वी नेपालकै एक अद्भुत जल पर्यटनको गन्तव्य हुने उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्णरुपमा निर्माण गर्न सके एक किलोमिटरभन्दा लामो अङ्ग्रेजी अक्षर ‘भी’ आकारको ताल बन्ने स्थानीय जीवन कटुवालले बताउनुभयो । ताललाई पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्न निकै ढिलो भइसकेको उहाँको भनाइ थियो । देशको पुन:संरचनासँगै सडक सञ्जाल लगायत अन्य सेवासुविधाका कारण ताल संरक्षणमा कसैको चासो नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“जमिनको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै ताल व्यक्तिगत जमिनमा भएकाले पनि केही समस्या भइरहेको हो । पहिलाको प्रयोगविहीन र मूल्यहीन जस्तै रहेकामा अहिले मूल्य बढेको छ”, कटुवालले भन्नुभयो, “मूल्य कम हुँदाको समयमा संरक्षण नथालिएकाले अब पूर्ण आकारको ताल निर्माणको सम्भावना टरेको छ ।”

डेढ दशकअघि रानीताल संरक्षणपछि राजा ताललाई पनि संरक्षण गरेर विशाल राजारानी ताल बनाउन पटक–पटक पहल गरे पनि असफल भएको मावरक रानीताल संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष काजीमान लिम्बूले बताउनुभयो । उहाँले केही व्यक्तिहरुसँग ताल निर्माणपछि बाँडफाँड तथा लाभका विषयमा सहमति हुन नसक्दा निर्माणमा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो ।

राजा तालमा आफ्नो सात रोपनीभन्दा बढी जमिन रहेको जनाउँदै स्थानीय मणि चेम्जोङले ताल निर्माणमा पर्याप्त बजेटसहितको योजना नआएकाले निर्माणमा सहमति हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । पालिकाले १० लाख र २० लाखको क्रमागत योजना लिएर आउँछ, उहाँले भन्नुभयो, यस्तो योजनाले यहाँका घर/जमिनको संरक्षण र सुरक्षा हुन्न । कम बजेटका कारण क्षति र जोखिम बढी देखिएकाले स्थानीयहरुले पूर्णआकारको ताल निर्माणमा सहमति जनाउन नसकेका उहाँको भनाइ थियो ।

ताल निर्माणका क्रममा विस्थापितहरुको स्थानान्तरणमा आपसी समझदारी, लाभको विषयमा सहमति, सुरक्षा र संरक्षणको उचित व्यवस्था नदेखिएपछि निर्माणको विषय अघि बढ्न नसकेको लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चुरे पहाडको चिसो क्षेत्रमा अवस्थित ‘ताल नै ताल’को पालिका भनेर चिनिने यस पालिकामा आधा दर्जन सानाठूला तालहरु संरक्षण र प्रवद्र्धनको पर्खाईमा रहेका छन् ।