काठमाडौँ । व्यक्तिहत्याको अपराधमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएपछि पीडितका तर्फबाट दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएकोे छ ।
ढकाललाई राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको कैद मिनाहा विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
२०८० कात्तिक १४ गते मङ्गलबार सो रिटमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपतिले राजनीतिक आग्रहका आधारमा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आममाफी दिएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताए ।
उनले अदालतले थुन्दै जाने र राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा अपराधीलाई छोड्दै जाने प्रवृत्ति बढेको बताए । न्यौपानेले बालकृष्ण ढुङ्गेलको उदाहरण दिएर अपवादलाई नियम बनाउन नपाइने बताए ।
‘अदालतले थुन्दै जाने, राजनीतिक भागबन्डाबाट छोड्दै जाने, पुराना रिट राखेर अहिले माफी, यसैको फैसला राखेर वैशाखमा अरूलाई माफी दिइने छ। अपवादलाई नियम बनाउन पाइँदैन’ उनले भने– ‘आज छाडिए, भोलि अर्को हत्या । कसरी आचरण सुधार भयो ?’
उनले जघन्य अपराधका दोषीलाई नाइके, भाइनाइके पनि बनाउन पाइँदैन भनेर सर्वोच्चले नै २०७२ मा भनेको स्मरण गराए । सजाय माफीबारे निर्देशिका–२०७१ मा पनि उल्लेख रहेको उनले अदालतसामु जिकिर गरे ।
२०७२ असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ स्थित मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेलअगाडि रिगलसहित करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो । सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ गते रिगललाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो ।
२०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका उनलाई २०९२ भदौ ६ गतेसम्म कैद गर्नुपर्ने फैसला भए पनि २०८० असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए ।
जम्मा आठ वर्ष कैद बसेर राजनीतिक शक्तिको आडमा मुक्त भएपछि आफूहरू त्रासमा रहेको र अपराधीलाई गर्नुपर्ने सजाय नपुगेको भन्दै चेतन मानन्धरकी तत्कालिन पत्नी भारती शेर्पाले रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा भारतीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएकी छन् ।
उक्त रिटमा गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि बिचैमा हेर्न नमिल्ने विवाद रहेछ भनी प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफू अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए ।
