काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिवले द्वन्द्वपीडितको परिभाषाभित्र यौनहिंसापीडितलाई सामेल नगरिएकोमा प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
२०८० भदौ ३ गते आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्दै उहाँले यस्तो प्रश्न उठाउनुभएको हो ।
“अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको अध्ययन–अनुसन्धानअनुसार त्यस दौरान झन्डै १,५०० देखि २,००० को सङ्ख्यामा महिलाहरू राज्य तथा माओवादी पक्षबाट यौनहिंसा तथा बलात्कारका सिकार भएका थिए” उहाँले अगाडि भन्नुभयो– “तर दु:खको कुरा प्रस्तावित विधेयक र बहाल रहेको वा साविकको कानुनले द्वन्द्वरत पक्षबाट भएको यौनहिंसा र बलात्कारमा परेका महिलालाई द्वन्द्वपीडितको परिभाषाभित्र समेत समावेश गरेको छैन ।”
उहाँले एक हजार ५५ ओटा यौनहिंसासित सम्बन्धित मुद्दा माओवादी र काङ्ग्रेसले फिर्ता लिएर अपराधीको काम गरेको दाबीसमेत गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ, महासचिव भट्टको स्टाटस जस्ताको तस्तै :
“संसद्मा विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य तथा माओवादी पक्षबाट भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने अपराधीलाई आममाफी र उन्मुक्ति दिने उद्दश्यले ल्याइएको कुरामा कुनै विवाद छैन । अझ त्यति मात्र नभएर सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका यौनहिंसा तथा बलात्कारको घटनालाई राज्यले सार्वजनिक रूपमा स्वीकारसमेत गरेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको अध्ययन–अनुसन्धानअनुसार त्यस दौरान झन्डै १,५०० देखि २,००० को सङ्ख्यामा महिलाहरू राज्य तथा माओवादी पक्षबाट यौनहिंसा तथा बलात्कारका सिकार भएका थिए तर दु:खको कुरा प्रस्तावित विधेयक र बहाल रहेको वा साविकको कानुनले द्वन्द्वरत पक्षबाट भएको यौनहिंसा र बलात्कारमा परेका महिलालाई द्वन्द्वपीडितको परिभाषाभित्र समेत समावेश गरेको छैन । यौनहिंसा र बलात्कारमा परेका महिलालाई द्वन्द्वपीडित नमानेपछि उनीहरूले राज्य वा पीडकबाट क्षतिपूर्ति, सहयोग वा परिपूरण पाउने हकअधिकारबाट पनि कानुनी रूपमा वञ्चित हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ वा गराइएको छ । यौनहिंसा र बलात्कारमा परेका महिलालाई राज्यबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग भएको छैन । योभन्दा घोर अन्याय अरू के हुन सक्दछ ?
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित विभिन्न व्यक्तिलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दाबी, उजुरी र विचाराधीन मुद्दामामिला फिर्ता गर्ने सहमतिको दुरूपयोग गरेर द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौनहिंसा र बलात्कारका १,०५५ थानभन्दा बढी मुद्दा राज्यले, अझ विशेषत: माओवादी तथा काङ्ग्रेसले फिर्ता लिएर अपराधीको पक्षमा काम गरेको छ ।”
