हेमन्त जोशी, काठमाडौँ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को कार्यान्वयन भदौदेखि सुरु हुने भएको छ ।
छ वर्षअघि सम्झौता भएको एमसिसी पूर्ण रूपमा लागु हुने अवस्था (इन्ट्री इन्टू फोर्स–इआइएफ) को चरणमा पुगेको जनाइएको हो ।
आगामी भदौमा इआइएफ मिति घोषणा गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले जनाएको छ ।
अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागु हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लाग्यो । यसबिचमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले अनुमोदन भइसकेको छ ।
एमसिएका अनुसार इआइएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका छओटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गाप्राप्ति बाहेकका पाँचओटा शर्त पूरा भइसकेका छन् ।
यता, यसबिच एमसिए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश भने बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।
तर गत जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’ पछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ ।
समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
एमसिए–नेपालअन्तर्गत हुने कुल खर्चमा नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब रु नौ अर्ब बराबर हो । (रासस)
