काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले सेनाको सङ्ख्या कटौति होइन, सङ्घीयताको खारेजीमा जोड दिएको छ ।
सेनाको सङ्ख्या कटौतिसम्बन्बन्धी विवादको सन्दर्भमा पार्टीप्रवक्ता रामप्रकाश पुरीको हस्ताक्षरमा २०८० साउन ४ गते बिहीबार जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत् सो तथ्यमा जोड दिइएको हो ।
सेनाको सङ्ख्या देशको सुरक्षा प्रणालीसित जोडिएको बताउँदै पार्टीले देशको खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भएकोमा त्यसलाई घटाउन सङ्घीयता खारेजीतर्फ देश तथा जनताको ध्यानाकर्षित गराएको छ ।
त्यस्तै, पार्टीले राजनीतिक अपराध तथा हिंसालाई माफी दिने गरी सरकारले संसद्मा प्रस्ताव अगाडि बढाएकोमा त्यसलाई गलत बताएको छ । उक्त विधेयकबाट सम्पूर्ण अपराधका अपराधीले उन्मुक्ति पाउन मार्गप्रशस्त हुने धारणा पार्टीले राखेको छ ।
यस्तो छ, प्रवक्ता पुरीद्वारा जारी गरिएको प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“खर्च कम गर्नका लागि नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौति गर्नेसम्बन्धी चलिरहेका विभिन्न प्रसङ्गप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।
सेनाको सङ्ख्याको कारणले खर्च बढेको कुरालाई सही मान्न सकिन्न । सेनाको सङ्ख्या देशको सुरक्षा प्रणालीसित सम्बन्धित विषय भएकाले त्यस विषयमा धेरै नै विचार गरिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यो अवस्थामा सेनाको कटौति गरिनुपर्ने भन्ने अहिलेका विभिन्न प्रसङ्गलाई हाम्रो पार्टीले असान्दर्भिक र अनावश्यक भएको ठान्दछ ।
देशमा खर्चको अत्यधिक वृद्धि भएको कुरा सत्य हो तर त्यो सेनाको सङ्ख्याको कारण नभई देशमा जबरजस्त र अनावश्यक रूपमा नेपाली जनताको टाउकोमाथि थुपारिएको सङ्घीयताका कारणले उत्पन्न भएको गम्भीर समस्या हो । सङ्घीयताका नाममा निर्माण भएका विभिन्न अनावश्यक संरचनाका साथै प्रादेशिक राजनीतिक संरचना र सरकार सबैभन्दा बढी खर्च बोझका कारण भएका छन् । उक्त खर्चबोझका कारणले सबैभन्दा बढी नेपाली जनता पीडित भएका छन् । त्यो आर्थिक बोझबाट देशको खर्चमा पनि अत्यधिक वृद्धि भएको छ । विदेशी ऋणको भार पनि चुलिँदै गएको छ । सामजिक सद्भावमा दरार पैदा हुँदै गएको छ । त्यसरी देशमा सामाजिक विखण्डनका साथै अनावश्यक आर्थिक बोझ र खर्च वृद्धि गराउने मुख्य कारणको रूपमा सङ्घीयता भएकाले त्यसको खारेजी देशका लागि अनिवार्य र आवश्यक बन्न गएको छ । त्यसैले त्यसलाई खारेज गर्नेतर्फ शीघ्र कदम उठाउनका लागि हामीले सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनतासित अपील गर्दछौँ ।
राजनीतिक अपराध तथा हिंसालाई माफी दिने गरी संसद्मा सरकारद्वारा पेस गरिएको सरकारको प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ । उक्त प्रस्तावले राजनीतिक आडमा मानवताका विरुद्ध गरिएका सम्पूर्ण अपराधलाई माफी दिने र अभियुक्तलाई छुटकारा दिलाउनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने छ । त्यसबाट राजनीतिक हिंसाका नाममा मानवता विरोधी क्रियाकलापले प्रश्रय पाउनुका साथै देशमा अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने छ । त्यसरी त्यो प्रस्ताव मानवता तथा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको कुरा स्पष्ट छ । त्यस प्रकारको फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत राजनीतिक अपराध र संलग्न अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टीले गम्भीर रूपमा विरोध गर्दछ ।”
