काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्ती छ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको २०८० असार २० गते बुधबारको बैठकमा बागमती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि समितिको सभापतित्व गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले छ महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत् बागमती सभ्यता करका नाममा उठाइएको ०.५ प्रतिशत रकम अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पशुपति क्षेत्रसम्मको वाग्मती सफा गर्ने जिम्मेवारी अधिकारसम्पन्न बागमतीको कि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भन्ने द्विविधा भइरहेकाले एकीकृत रूपमा काम गर्ने गरी एकै संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
गुरुयोजना बनाएर वाग्मती सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुँदै उहाँले अव्यवस्थित बसोवासी हटाउन सरोकार भएका सबै निकायको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘अव्यवस्थित बसोवासीलाई राख्न इचङ्गुनारायणमा दुई सय ३० परिवार बस्न सक्ने गरी पाँचओटा भवन बनाइएको छ । त्यहाँ लगेर स्थापित गरिनुपर्छ । नदीकिनारका अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएकाले अब यो विषय कार्यान्वयन हुन्छ’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनारमा रहेका सुकुम्बासीमध्ये २० प्रतिशत मात्र वास्तविक रहेको बताउनुभयो ।
