काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारले तोकेअनुसारकोे पारिश्रमिक पाउने विषय आधारभूत विषय भएको बताउनुभएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०८० असार १७ गते यहाँ आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवालाबिचको अन्तरक्रियामा उहाँले जोसुकै श्रमजीवीले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको हक भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले समितिले समायानुकूल बनाएर सिफारिस गरेको पारिश्रमिकसम्बन्धीे प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छलफलमा भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
श्रमजीवीलाई पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने निकायको पनि यस प्रक्रियामा संलग्नता भए कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले मन्त्रालयले सञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँदै छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले निजी क्षेत्रमा पारिश्रमिक दिने विषयमा पारदर्शीता नभएको गुनासो आउने गरेको अवगत गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, समितिकी अध्यक्ष सङ्गीता खड्का र पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले मिडियाका श्रम समस्या, विद्यमान अवस्था र सुधारबारे सुझाव राख्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाईं, वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेल, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्याल, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हीरामान लामा र प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
