काठमाडौँ । सरकारी काम कार्वाहीको सम्पूर्ण भुक्तानी २४ असार भित्र सक्नु पर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु भन्दा ७ दिन अगाडि नै निकासा भुक्तानी नहुने र प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यसबीचमा नियमले निर्दिष्ट गरेको कामका लागि भने निकासा दिन सकिने प्रावधान छ । सो निकासाबाहेक नियमित निकासा र भुक्तानी सक्न महालेखाले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । यो नियम स्थानीय तह र प्रदेशको हकमा समेत लागु हुने छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
संघीय सरकारले १२ खर्ब २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जसमा ९ खर्ब १० अर्ब चालु, १ खर्ब ६० अर्ब पूँजीगत र १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भइसकेको छ । यो क्रमश: ७६–९१ प्रतिशत, ४२८७ प्रतिशत र ६४।४ प्रतिशत हो ।
राजस्व संकलन भने मंगलबारसम्म ८ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।
