भर्खरै

स्वास्थ्य बिग्रिएपछि अनशनरत डा केसी सेती अस्पतालमा
वास्तविक नक्सासहित तयार हुँदै एक रुपियाँको सिक्का
अन्तत: झुक्यो सरकार : भारतीय शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै केन्द्रीय बैंकद्वारा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिकामा संशोधन
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
आजको मौसमः एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
पूर्वोत्तर भारतका आदिवासी समुदाय : संस्कृति, संघर्ष र आर्थिक रूपान्तरणका चुनौतीहरू
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिकाबारे विचारगोष्ठी
उच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदमा ६४ करोड डलर तिर्न आदेश

मान्नैपर्ने हो र ?

  •   शनिबार, असार ०९, २०८० मा प्रकाशित

    • रवि पौडेल ##

    Advertisement

    जुन संविधानले राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्दैन
    त्यो संविधान मान्नैपर्ने हो र ?

    जुन अदालतले राष्ट्रहितमा फैसला दिन्न
    त्यसलाई मान्नैपर्ने हो र ?

    जुन कानुन व्यवसायी देशको पक्षमा वकालत गर्दैनन्
    तिनको पक्ष सुन्नैपर्ने हो र ?

    जुन नेताले राष्ट्रघाती काम गर्छ
    त्यसलाई नेता मान्नैपर्ने हो र ?

    जुन सेनाले राष्ट्र जोगाउने चिन्ता गर्दैन
    जनताले आफ्नो सेना भन्नैपर्ने हो र ?

    सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता होइनन् र ?
    हामीले जनतालाई मान्नुपर्ने होईन र ?

    संविधानले राष्ट्रसेवक जनता भनेको छैन र ?
    गलत निर्णय पनि मान्नैपर्ने हो र ?
    नयाँ लेन्डुपेको निर्णय स्वीकार्नैपर्ने हो र ?

    शनिबार, असार ०९, २०८० मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    लोकप्रिय

    भर्खरै