काठमाडौँ । प्रणालीमा समस्या हुँदा मुलुकको केही स्थानमा पटक पटक बिजुली जाने गरेको नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणद्वारा २०८० असार ३ गते आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
‘प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली तथा सबस्टेसन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पनि समस्या थपिँदै गएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको समाधानका लागि प्राधिकरण एक्लैले केही काम गर्न सक्दैन । सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ ।”
वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृतिका लागि वर्षौं लाग्ने गरेको यथार्थ पेस गर्दै उहाँले सरोकार भएका निकायले यो सबै काम प्राधिकरणको मात्रै हो भनेर पन्छिने गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध सबैभन्दा जटिल रहेको जानकारी दिँदै उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायले कार्यान्वयन नगरिदँदा बिजुली भएर पनि दिन नसकिएको गुनासो गर्नुभयो ।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटाँैडा–बर्दघाट–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणमा वनको अवरोध कायम रहेका कारण पूर्वको बिजुली पश्चिम नेपाल लैजान नसकेको र समस्या आए पनि समाधान गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । हाल सो क्षेत्रमा एक सय ३२ केभी क्षमताको मात्रै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ ।
निर्माणाधीन चार सय केभी क्षमताको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासी र वनको अवरोध रहेको छ ।
त्यस्तै, हेटौँडा–बर्दघाट–न्यू बुटवल प्रसारण लाइनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भए पनि वनले हालसम्म निर्णय नगर्दा समस्या भोग्नुपरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
शनिबार साँझ पूर्वी नेपालमा परेको अविरल वर्षाका कारण काबेली करिडोरको झन्डै एक सय मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा जोडिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
बढी भएको बिजुली भारततिर
देशमा बिजुली काटेर भारत निर्यात गरियो भनेर गरिएको टिप्पणी हलुका र हावादारी भएको तर्क गर्दै उहाँले खेर फाल्नुभन्दा केही कमाइ पनि हुने सोचका साथ बिक्री गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको प्रस्ट्याइँ छ ।
‘देशभित्र बिजुली काटेर भारत बिक्री गरियो भनेर अनावश्यक टिप्पणी गरेको पनि पाइयो । खेर फाल्नुभन्दा बिक्री गरौँ भनेर त्यसो गरिएको हो । देशभित्र उपभोग गरेर बढी भएको बिजुली मात्रै भारत पठाइएको छ‘ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो– ‘देशभित्रै नै खपत होस् र बढोस् भनेर प्राधिकरणले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ तर रातको समयमा बढी भएको बिजुली भारत नपठाउँदा खेर नै फाल्नुपर्छ ।’
पश्चिममा बिजुली आयात
उहाँले प्रसारण लाइनको अभावमा अहिले पनि टनकपुर नाकाबाट दैनिक ५० देखि ८० मेगावाट बराबरको बिजुली पश्चिम नेपालका लागि आयात भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
चमेलिया करिडोरबाट आउने बिजुलीले मात्रै पश्चिम नेपालको माग नधान्ने भएकाले भारतबाट आयात गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको उहाँको प्रस्टोक्ति छ । प्रसारण, वितरण प्रणालीको निर्माण र सबस्टेसनका लागि मात्रै रु आठ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन गरेकामा समेत उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
‘प्राधिकरणले नाफा कमाएको छ । त्यसकारण थप लगानी गर्नुपर्दैन भन्ने सोच देखियो । यस्तो सोचले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘ठुलो लगानी चाहिएको बेला बजेट नै नदिने प्रवृत्तिले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि सहयोग गर्दैन ।’
