काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १६ जना जेल गएका छन् । दुईजना धरौटीमा रिहा भएका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले भीआईपीहरुसहित १६ जनालाई शरक्रबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङबाहेक अरु सबैलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई जेल चलान गर्न आदेश दिएको हो।
त्यसैगरी तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि जेल चलान हुने भएका छन्।
बिचौलियका रुपमा चिनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पनि थुनामा जाने भएका छन्।
टोपबहादुरको सांसद पद गयो
जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ।
पार्टीबाट निलम्बित भइसकेका नेकपा एमाले सचिव एवम् अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वैशाख २० देखि फरार थिए भने प्रहरीले वैशाख ३१ गते काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट प्रक्राउ गरेको थियो।
उनी पक्राउ परेको जानकारी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ १ गते संसद सचिवलायमा पठाएको थियो। तर त्यसबेला उनी निलम्बनमा परेका थिएनन्।
तर, शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट उनलाई थुनामा पठाउने आदेश भएसँगै सांसदबाट निलम्बित भएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को धारा २४८ को उपधारा ३ र ४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ,’ उपधारा ३ मा लेखिएको छ।
यस्तै ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ४ मा उल्लेख छ।
यसअघि प्रहरीले पक्राउ गर्ने वित्तिकै सांसद पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो। तर, दलहरुले त्यस विषयमा संशोधन गरेर अदालतको आदेशपछि मात्रै सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था राखेका छन्।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम रायमाझी पक्राउ परेको सूचना यसअघि नै संसदलाई दिइसकिएको छ।
