काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) ले श्रीलङ्कालाई दिइरहेको ऋणबारे छलफल गर्न फ्रन्टलाइन सोसलिस्ट पार्टी–लङ्काले भर्चुअल कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
सो पार्टीको विदेश मामिला विभागले यसबारे छलफल गर्न आगामी अप्रैल २८, २०२३ शुक्रबारका दिन त्यहाँको स्थानीय समयअनुसार साँझ ९ बजे सो कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेको हो ।
“आई.एम.एफ. को नयाँ सम्झौता र श्रीलङ्कामा यसको प्रभाव” शीर्षकमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न हुने छ ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीका अनुसार सो पार्टीले श्रीलङ्कामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋणले उक्त देशलाई पराधीन बनाउने भन्दै आन्दोलन चलिरहेको छ ।
‘त्यहाँका एक थरी सङ्घसंस्थाले चिनियाँ ऋणले देश विपन्न बन्दै गएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिनुपर्ने बताउन थालेका छन्’ रेग्मीले युगदर्शनसित भन्नुभयो– ‘अहिले त्यहाँको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट तीन अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिँदै छ । उक्त ऋणको फ्रन्टलाइन सोसलिस्ट पार्टीले विरोध गरिरहेको छ ।’
श्रीलङ्का सरकारले आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसित पटक पटक ऋण लिने प्रयास गरेको थियो । पछिल्लो सरकारले ऋण प्राप्त नगर्न नसकेकै कारण टाट पल्टिएको एक थरी पर्यवेक्षकको तर्क छ । हालको सरकारले भने यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसित ३३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिइसकेको छ ।
अप्फाका अध्यक्ष रेग्मीले आफ्नो सङ्गठनलाई पनि त्यहाँको सङ्कटबारे छलफल गर्न निमन्त्रणा प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
उहाँले उक्त गोष्ठीमा उपस्थित हुँदा आआफ्नो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रदान गर्ने ऋणको प्रभावबारे बोल्न आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
रेग्मीको भनाइ छ : ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिने ऋण नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत दिइएको हुन्छ । त्यसले गरिब तथा कमजोर देशलाई झन् कमजोर र पराधीन बनाउँछ । यसबारे श्रीलङ्काको फ्रन्टलाइन पार्टीले सही धारणा कायम गरेको देखिन्छ ।’
उहाँले श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट त्यो देशको मात्रै नभएर विश्व अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने एउटा कडी भएको पनि दाबी गर्नुभयो ।
