(२०७९ फागुन २७ र २८ गते सम्पन्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय परिषद्को प्रथम बैठकमा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीद्वारा प्रस्तुत तथा पारित)
१. जनताको लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । गणतन्त्र स्थापना भएको छोटो अवधिमा नै यो प्रणालीप्रति जनतामा वितृष्ण पैदा भएको छ । यो वितृष्णाले विष्फोटक रूप लिने खतरा दिनहुँ बढ्दै गएको छ । गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुनुमा थुप्रै कारणले काम गरिरहेको छ । प्रथमत: गणतन्त्रका विरुद्ध राजावादी शक्ति, भारतीय साम्राज्यवाद तथा पश्चिमाहरूले योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गरिरहेका छन् । यी शक्तिहरूले गणतान्त्रिक प्रणालीले दिएको लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गरेर गणतन्त्रका विरुद्ध लगातार आधारभूमि निर्माण गर्दै गइरहेका छन् । गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् सत्ता सञ्चालक गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको सत्तालिप्सालाई लगातार विदेशी शक्तिहरूले प्रयोग गर्नुका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ, जसको परिणाम सरकार जनताका जनजीविकाका समस्या समाधान गर्ने राष्ट्रियताको संरक्षण तथा विकासतर्फ अग्रसर हुनेभन्दा सत्ताको खेलमा नै केन्द्रित हुन पुग्दा जनताका जनजीविकाका समस्या दिन–प्रतिदिन विकराल हुँदै गएका छन् । राष्ट्रियतामाथि सङ्कट झन थपिँदै गएर राष्ट्रियता खतरामा परेको छ । विकास निर्माणका कार्यमा अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । यी सबै अवस्थाबाट जनतामा गणतन्त्रप्रति देखिएको असन्तुष्टिलाई आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यका लागि राजावादी शक्तिहरूले प्रयोग गरेर मुलुकको राजनीतिलाई प्रतिगामी दिशा दिन लगातार प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यो कार्यमा उनीहरू सफल हुँदै गइरहेका छन् । गणतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णालाई प्रतिगामी राजनैतिक उद्देश्य पूरा गर्न प्रतिकृयावादीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्, जसको परिणाम राप्रपाको स्थिति पहिलेको भन्दा केही बलियो भएर गएको छ । स्वतन्त्र पार्टीलाई पार्टी गठन गरेको चार/पाँच महिनाभित्र आश्चर्यजनक प्रकारको संसदीय सफलता प्राप्त भएको छ । यद्यपि स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय सफलतालाई आन्तरिक राजनैतिक कारणसम्म मात्र सीमित गरेर विश्लेषण वा मूल्याङ्कन गर्नु गल्ती हुने छ । त्यसका पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवादको योजनाबद्ध प्रयत्नले काम गरेको छ ।
२. नेपालमा राजनीतिक शक्तिहरूको सत्तालिप्सालाई मुख्यतया भारतीय साम्राज्यवादले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका पक्षमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । २००७ सालदेखि नै आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व बचाउनका लागि कतिपय दलहरूले भारतीय साम्राज्यवादको पक्षमा उभिएको इतिहासलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । पछिल्लो अवस्थामा आफ्नो सरकार तथा पद जोगाउन एमाले नेतृत्वले प्रतिगमनको बाटो अख्तियार गरेको थियो । भारतसँग मिलेर दुई/दुईपटक संसद् विघटन गर्यो । नौ/नौ महिनासम्म संसद् चल्न नदिएर जनताका आवाज संसद्मा मुखरित हुनबाट बन्चित गरायो । सडकमा अहिले गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेका गतिविधिमा एमाले परोक्ष रूपमा संलग्नता रहेको सम्भावनालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । एमाले नेतृत्व प्रतिगमनको उद्देश्यबाट पछाडि हटेको छैन । एमाले नेतृत्वमा अधिनायकवादी शैली देखिएको छ । एमाले नेतृत्व भारतीय साम्राज्यवादको नेपालप्रतिको रणनीतिको पक्षमा उपयोग भइरहेको छ । यसरी समष्टिगत रूपमा हेर्दा गणतन्त्रमाथि राजावादी शक्ति, एमाले, भारतीय तथा पश्चिमा शक्तिहरूको बेग्लाबेग्लै कोणबाट भइरहेको संयुक्त प्रहार र स्वयम् गणतन्त्रवादीहरूको कुशासनको परिणाम गणतन्त्रमाथि गम्भीर चुनौती र खतरा थपिएको छ । यो स्थितिमा गणतन्त्रले अधिनायकवादी रूप लिने वा गणतन्त्र समाप्त भएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरा बढेर गएको छ । गणतन्त्रले अधिनायकवादी रूप लिए पनि वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भए पनि ती दुईटै अवस्थाले देशको राजनीतिलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने निश्चित छ । त्यो स्थिति आउन नदिन त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता बनेको छ ।
३. प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षलाई उपेक्षा गर्नु सही हुन्न । नेपाल र स्वयम् विश्वमा घटेका घटनाक्रमको अनुभवनबाट प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा अपनाउने उपेक्षाको नीतिले ठुलो तथा भयानक दुष्परिणाम मुलुक र विश्वले व्यहोरेको पाइन्छ । २००७ देखि २०१७ को अवधिमा प्रतिगमनका विरुद्ध अपनाइएको उपेक्षाको परिणाम देशले ३० बर्से निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था व्यहोर्नुपरेको थियो । २०४७ देखि २०५९ को अवधिमा प्रतिगमन विरुद्ध अपनाइएको उपेक्षाको नीतिको परिणाम राजाको प्रतिगामी शासन व्यहोर्नुपरेको थियो । सुरुमा हिटलरको फासिवाद विरुद्ध अपनाइएको उपेक्षानीतिको परिणाम उनले (हिटलर) गरेको मानव संहारका उदाहरण सबैका अगाडि छन् । नेपाल र स्वयम् विश्वका घटनाको अनुभवमाथि आधारित भएर नै हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षमा जोड दिने नीति अपनाएका छौँ तर वामपन्थी सङ्कीर्णतावादी प्रवृत्तिले गणतन्त्र तथा फासिवाद वा निरङ्कुश राजतन्त्र वा गणतन्त्रका बिचमा अन्तर नगरेर सबैलाई प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी कित्तामा राखेर प्रहार गर्ने गर्दछ, जसको परिणाम उनीहरू अहिलेको नेपालको स्थितिमा राजासँगको सहकार्य वा एमालेको प्रतिगमनको पक्ष लिन पुगिरहेका छन् । वामपन्थी सङ्कीर्णतावादीहरूले कथित क्रान्तिकारी कोणबाट गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेका छन् । त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै बल पुगिरहेको छ ।
४. प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिन नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिगमनका विरुद्धको नीति मिल्ने शक्तिसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । त्यस क्रममा केपी ओलीले दुई दुईपटक गरेको संसद् विघटनका विरुद्ध बेग्लाबेग्लै र आपसमा सहकार्य गरेर सङ्घर्षमा जोड दिएका थियौँ । त्यही सङ्घर्षको दौरान पाँचदलीय गठबन्धनको निर्माण र विकास भयो । प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई जनप्रतिनिधि मुलुक संस्था तथा सरकार बनाउन नदिन सबै तहका निर्वाचनमा हामीले गठबन्धन गरेर नै निर्वाचनमा भाग लिएका थियौँ । निर्वाचनको दौरान पाँचदलीय गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका दलहरूले एकार्काका विरुद्ध घात–प्रतिघातका घटना घटाए पनि मूल रूपमा प्रतिगमनलाई पराजित गर्न सफलता प्राप्त भएको थियो ।
५. राष्ट्रियसभा, स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनसँग हामीले सहकार्य गरेका थियौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय तथा स्थानीय तहमा भएको समझदारीलाई इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेको थियो । सहमति भएको उम्मेदवारलाई जिताउन इमान्दारितापूर्वक भूमिका खेलेको थियो तर काङ्ग्रेस, माओवादीहरूले सहमति भएका उम्मेदवारका विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने वा एमालेसँग साँठगाँठ गरेर साझा उम्मेदवारलाई हराउन कैयौँ तिगडम गरेको पाइएको छ । त्यस सन्दर्भमा प्युठान जिल्लाको झिम्रुक, गुल्मीको कालिगण्डकी, बागलुङ तथा केही वडाहरूमा पाँच दलमा सहमति भएर खडा गरिएका हाम्रा उम्मेदवारका विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने तथा हाम्रो उम्मेदवारलाई हराउन एमालेसँग समेत साँठगाँठ गरेको पाइएको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्दा हामीले प्रतिनिधि सभातर्फ दुई स्थान तथा प्रदेशतर्फ अर्घाखाँची जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र पाएका थियौँ । प्युठानमा नेका र माओवादीहरूको आन्तरिक पार्टीपङ्क्ति र नेतृत्वबिचको प्रतिद्वन्द्विता तथा अन्तरविरोधका कारण नेका र माओवादीको सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ति पाँचदलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई जिताउन इमानदारितापूर्वक परिचालन भएन, जसको परिणाम प्रतिनिधि सभातर्फ खडा गरिएको पाँचदलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र माओवादीको प्रदेशतर्फको उम्मेदवार पराजित हुन पुगे । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको शेखर कोइराला तथा माओवादीको एउटा पक्षका केही नेताहरूको सनियत तथा योजनाबद्ध ढङ्गबाट हामीलाई हराउनका लागि भूमिका खेलेको पाइयो । अर्घाखाँची जिल्लामा पनि माओवादी, काङ्ग्रेसभित्रको स्थानीय अन्तरविरोध, प्रतिद्वन्द्विता, पैसाको व्यापक चलखेलको परिणाम प्रदेशसभाको एक सिटमा हामीले पराजय व्यहोर्नुपर्यो । त्यति मात्र नभएर स्वयम् आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन माओवादी र नेकाभित्रको असन्तुष्ट पक्षले देशभरि नै भूमिका खेलेको परिणाम झन्डै २१ जना संस्थापन पक्षका नेकाका उम्मेदवार पराजित हुन पुगे भने कैयौँ ठाउँमा माओवादीले पनि हार व्यहोर्नुपरेको थियो । यदि सबै पक्षले इमानदारिपूर्वक प्रतिगमनलाई परास्त गर्न भूमिका खेलेको भए पाँच दलको पक्षमा सरकार गठन गर्नका लागि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त हुन्थ्यो । पाँच दलको सरकार बन्ने र देशमा राजनीतिक स्थिरता पनि कायम हुन्थ्यो तर पाँच दलभित्रका मुख्यतया नेका र माओवादीका केही नेताहरूको गलत र अदूरदर्शी नीतिको परिणाम नै पाँचदलीय गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, जसको असर देशको राजनीतिमा तुरुन्तै देखा पर्यो । पाँचदलीय गठबन्धनको परिणाम राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधि सभामा एक/एक सिट र स्थानीय तहमा २२२ सिटमा हाम्रो पार्टी विजय प्राप्त गर्न सफल भयो ।
६. अमेरिकी साम्राज्यवादले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम आफूअनुकूल बनाउन सुरुदेखि नै प्रयत्न गरेको पाइन्छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले विभिन्न मुलुकमा आफूअनुकूलको पार्टी खोल्ने कार्यलाई आफ्नो बैदेसिक कूटनीतिको अङ्ग बनाएको छ । विभिन्न मुलुकमा पार्टी खोलेर त्यहाँको राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने गरेको छ । अमेरिकाले विभिन्न मुलुकमा धर्मान्तरण गराएर इसाई धर्मावलम्बीको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने र एउटा निश्चित समयपछि तिनै इसाईहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वा तिनीहरूलाई सङ्गठित गरेर इसाईहरूको राजनीतिक दल पनि खोल्ने गरेको पाइन्छ । आफूअनुकूलको दल खोल्न अमेरिकाले थुप्रै धनराशि सहयोगसमेत गर्ने गरेको छ । अमेरिकी सरकारले यो कार्य खुला रूपले गर्ने गरेको छ भने उसको गुप्तचर संस्था सिआइएले भूमिगत रूपमा गर्ने गरेको छ । नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षपोषण विभिन्न इसाई धर्म प्रचार मेसिनरी तथा एनजिओ/आइएनजिओले गर्दथे भने अब नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सोझै पक्षपोषण गर्ने दलसमेत खडा भएको स्थिति छ । अमेरिकाको विश्वमा यस प्रकारको अभ्यासको लामो शृङ्खला रहिआएको छ । नेपालमा खडा गरिएको स्वतन्त्र पार्टी त्यसको उदाहरण हो । त्यसले निर्वाचनमा प्राप्त गरेका सफलता त्यही शृङ्खलाको एउटा कडी हो ।
७. रवि लामिछाने गैरनेपाली नागरिक हुन् भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ नगरेका कारण उनको उम्मेदवारी सदर भयो । यद्यपि अदालतले उनको सांसद पद तथा पार्टी सभापति नेपाली नागरिक नभएको कारण खारेज गरिदिएको छ, जसको परिणाम २०८० वैशाख १० मा चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । उक्त उपनिर्वाचनलाई हाम्रो पार्टीले अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा इसाईकरणका विरुद्ध भण्डाफोर अभियानको रूपमा उपयोग गर्ने नीति अपनाउनुपर्दछ । निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गरेर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादले गरिरहेको षड्यन्त्र तथा नेपालमा बढ्दो इसाईकरणका विरुद्ध जनतामा जागरण ल्याउन तथा राष्ट्रियताको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
८. संविधान सभाको निर्वाचनदेखि पश्चिमा शक्तिहरूले आफूअनुकूलको संविधान लेख्नका लागि खुल्ला रूपमा नै नेपालको राजनीतिमा आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउँदै लगेका छन् । नेपालमा आफ्नो प्रभाव र वर्चस्व कायम गर्न अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेका थिए । पहिचानको राजनीति, जातीय सङ्घीयता, एकल पहिचानको राजनीति तथा मधेस प्रदेशको एजेन्डामार्फत् पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वमा वृद्धि गर्न खुल्ला रूपमा अगाडि आएका थिए । एमसिसी पारित भएपछि त्यसको असर नेपालको राजनीतिमा प्रष्टै देखिन थालेको छ । नेकाभित्रको एउटा पक्ष पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षमा खुलेरै लागेको थियो । त्यो पक्षले निर्वाचनमा आफ्नो पक्षधर उम्मेदवारलाई विजयी गराएर संसदीय दलको नेतृत्वसमेत कब्जा गरेर पश्चिमाको स्वार्थअनुरूपको सरकार निर्माण गर्न खोजेको थियो । स्वतन्त्र पार्टी र मधेसका केही शक्तिहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताले नेपालमा पश्चिमाको प्रभावमा भएको वृद्धिलाई नै बताउँछ । पुरानो पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर त्यसको ठाउँमा एमालेसहितको नयाँ समीकरणको आधारमा प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकार निर्माणमा पश्चिमा प्रभावले काम गरेको स्पष्ट नै छ ।
९. पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर एमाले नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक समीकरणमा सामेल हुनु प्रचण्डको गल्ती थियो । ओलीले नयाँ समीकरणमार्फत् राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा कब्जा गरेर प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई नियन्त्रित गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने उद्देश्य देखेपछि प्रधानमन्त्रीले पुस १० गते गरिएको गल्तीलाई सच्चाएका छन्, जसलाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ । यो कदमले पुस १० गते निर्माण भएको समीकरणको परिणाम प्रतिगमनतर्फ जान थालेको राजनीतिक कोर्सलाई सच्चाउने कार्य गरेको छ । प्रतिगमनका विरुद्ध भएका राजनीतिक शक्तिहरू पुन: एक ठाउँमा खडा भएका छन् । ओली नेतृत्वको प्रतिगामी समीकरण भत्के पनि प्रतिगमनको समस्या कायम नै छ । ओलीले विगतमा नौ/नौ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गरेर संसद् चल्न नदिएको घटना ताजै छ । अहिले पनि ओलीले जनप्रतिनिधि संस्था संसद्लाई चल्न नदिन मुलुकलाई मध्यावधितर्फ लैजान पूरा कोसिस गर्ने छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन विदेशी शक्तिहरूसँग जुनसुकै सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसका विरुद्ध सतर्कता तथा सङ्घर्षको आवश्यकतामा जोड दिनुपर्दछ ।
१०. विगतमा हामी पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी भएका थियौँ । अहिले पनि प्रतिगमन विरुद्धको पाँचदलीय गठबन्धन ब्युँताउनुपर्ने पक्षमा छौँ । राज्यका मुख्य पदमा एमालेको कब्जा हुन नदिन राष्ट्रपतिमा नेका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका छौँ । नेका, माओवादी, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीले संविधान, गणतन्त्र रक्षाको सवालमा सही नीति अपनाएको हुनाले उनीहरूसँग हामीले सहकार्य गरेता पनि राष्ट्रियताको सवालमा उनीहरूका नीति गलत छन् । त्यसैले प्रतिगमनका विरुद्ध पाँच दलसँग गठबन्धन गरे पनि राष्ट्रियता रक्षाको सवालमा उनीहरूसँग लगातार हामीले सङ्घर्ष गरिरहेको तथ्य सबैका अगाडि छ । एमसिसी र नागरिकता विधेयकका विरुद्ध चारदलीय गठबन्धनसँग हामीले सडक तथा संसद्भित्र सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । आगामी दिनमा पनि राष्ट्रियताको सवालमा उनीहरूका गलत नीतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन तर जहाँसम्म एमालेको प्रश्न छ, ऊ गणतन्त्र र राष्ट्रियता दुईटैका विपक्षमा उभिएको छ । एमालेकै कारण एमसिसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक पारित गर्न तत्कालीन चारदलीय गठबन्धनलाई सहज भएको थियो । एमाले गणतन्त्र र राष्ट्रियता दुईटैको विपक्षमा भएका कारण त्योसँग अहिलेको तात्कालिक राजनीतिमा सङ्घर्षमा जोड दिनुपर्दछ ।
११. नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि एकातर्फ अमेरिकासहित पश्चिमा शक्ति अर्कोतर्फ भारतीय साम्राज्यवादले बेग्लाबेग्लै उद्देश्यका लािग हस्तक्षेप गरिरहेका छन् तर नेपालको विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्थाका कारण मुख्यतया भारतीय साम्राज्यवादबाट नै हाम्रो राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतरा छ । कालापानी भारतीय सेनाको कब्जामा छ । नेपालको अनुमतिबिना नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरामा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको छ । सुस्ताको भूभागलगायतका थुप्रै स्थानमा भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठ्न नदिन, विकास हुन नदिन भारतले कैयाँै अवरोध पैदा गर्दै आएको छ । आफूअनुकूल नागरिकता नीति बनाउन नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । भारतको अवाञ्छित दबाबको सामना गर्न नसकेको परिणाम लाखौँ भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्न सफल भएका छन् । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिक बनाउन लगातार भारतले नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुहँुदैन । त्यसैगरी, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विदेशी महिलालाई विवाह गर्नासाथ तुरुन्तै पाउने गरी कानुन निर्माण गर्नका लागि सरकारले पटक पटक प्रयत्न गरिरहेको छ । यद्यपि नागरिकता विधेयकका राष्ट्रघाती प्रावधान विरुद्धको सङ्घर्षको परिणाम सरकारले त्यो नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्न सकेको छैन । वर्तमान प्रचण्डको सरकारले तुरुन्तै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसका विरुद्ध अहिलेदेखि नै सङ्घर्षका जोड दिनुपर्दछ ।
१२. नेपालको राजनीतिमा अमेरिकासहित पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिको प्रभाव बढेर गएको छ । एमसिसी पारित गरेपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अमेरिकी प्रभाव देखिन थालेको छ । अमेरिका सेनासहित आएर नेपालको भूमि चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्न विभिन्न बहाना खोज्दै छ । अमेरिकाले इसाईकरण, एनजिओ, आइएनजिओ र आफूपक्षीय दल खोलेर नेपालको विभिन्न तहमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेर दलाल शक्ति पैदा गरिरहेको छ । अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो सुरक्षा साझेदार बनाएर क्वाडको निर्माण गर्नुका साथै एसियामा हिन्दप्रसान्त सैन्य रणनीति लागु गर्न भारतलाई अगाडि सारेको छ, जसको परिणाम भारतबाट नेपालको राष्ट्रियतामाथि झन् गम्भीर खतरा पैदा भएको छ । त्यसैले एमसिसी खारेज गर्न तथा चीनका विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न चाहने अमेरिकी षड्यन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
१३. नेपालमा बढ्दो इसाईकरण राष्ट्रियताका लागि गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ । अमेरिकासहित पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिले नेपाललाई इसाईकरण गर्न नेपालका गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, मानव अधिकार क्षेत्र, बाल संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, विभिन्न जातजातिलगायतको आवरणमा लगानी गरिरहेका छन् । तीमध्ये कैयौँ सङ्घसंस्थाले पनि नेपालमा इसाईकरण तथा धर्मान्तरण गर्न षड्यन्त्रमूलक भूमिका खेलिरहेका छन् । अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिहरूले विभिन्न मुलुकमा इसाईकरण गरेर त्यहाँ जातीय विभाजन ल्याउने इसाईको सङ्ख्या बढाउँदै लगेर आफ्ना छुट्टै राजनीतिक दल खोलेर विभिन्न मुलुकको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । रुवान्डा, नाइजेरिया, डोमिनिक, गणतन्त्र दक्षिण अफ्रिका, पेरू, फिलिपिन्स, क्यानडा, भारतको गोवा र पूर्वोत्तर भारतलगायतका थुप्रै मुलुकमा इसाईकरणको परिणाम जातीय द्वन्द्वबाट लाखौँ व्यक्तिको कत्लेआम हुनुका साथै ती मुलुकलाई क्रिस्चियन मुलुकमा परिणत गर्न लाखौँको हत्या गरिएको छ । नेपालमा इसाईकरणको माध्यमबाट इसाई धर्मावलम्बीको सङ्ख्यामा वृद्धि गरेर छुट्टै पार्टीको निर्माणसमेत भएको छ । राष्ट्रियता रक्षाको लागि नेपालमा बढ्दो इसाईकरण विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
१४. राज्यमाथि धर्मको प्रभाव र प्रभुत्वको अन्त्यका लागि नै धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तको अवधारणाको विकास भएको हो । नेपालमा धर्म निरपेक्षता खतम गरेर हिन्दु राज्य कायम गर्न भारतीय संस्थापन पक्ष र नेपालका राजावादीका बिच एक प्रकारको साँठगाँठ छ । नेपालमा भएको हिन्दु धर्मावलम्बीको ठुलो सङ्ख्या तथा उनीहरूको हिन्दु धर्मप्रतिको आस्थालाई राजावादी शक्तिहरूले आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्यका अनुरूप प्रयोग गर्न विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्न हिन्दू धर्मलाई हतियार बनाउन खोज्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । इसाईकरणको माध्यमद्वारा नेपाललाई साम्राज्यवादी स्वार्थका पक्षमा लैजान तथा नेपालमा साम्राज्यवादी नीति लागु गर्न पश्चिमा शक्तिहरू धर्मान्तरणका लागि भय, प्रलोभन, कथित सेवाको सहारा लिइरहेका छन् । धर्मान्तरणका लागि खोला झैँ पैसा बगाएका छन् । त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर नै धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्न सकिन्छ ।
१५. २०६३ साल पुसमा बनेको अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर सङ्घीयता सामेल गरेदेखि नै राजमोले सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा सङ्घीयताको विरोध हामीले मात्रै गरेका थियौँ । सङ्घीयताका विरुद्ध सङ्घर्षको दौरानमा हामीमाथि कैयौँ प्रकारले कुटपिट, विष्फोटन गर्ने र ज्यान मार्नेसम्मका धम्की दिने जस्ता कुकृत्य भएका थिए । हाम्रो लगातारको विरोध तथा स्वयम् सङ्घीयताको व्यावहारिक प्रयोगको दौरान त्यसबाट जनताले व्यहोर्नुपरेको अनावश्यक करको बोझका कारण सङ्घीयता विरुद्धको जनमत फराकिलो हुनुका साथै नेका, एमालेभित्रको आन्तरिक पार्टीपङ्क्ति पनि सङ्घीयताको विरोधमा देखा परिरहेका छन् । त्यसैगरी केही दलहरू संस्थागत रूपमा नै सङ्घीयताका विरुद्ध देखा परेका छन् तर ती दलहरू सङ्घीयताका विरुद्ध भए पनि प्रतिगमनको पक्षमा रहेका छन्, जसको परिणाम प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमा मुुख्य जोड दिनुपर्ने भएकाले तात्कालिक स्थितिमा सङ्घीयताका विरुद्ध उनीहरूसँग हाम्रो सहकार्य सम्भव छैन । हामीले लगातार सङ्घीयताका विरुद्ध सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । सङ्घीयता नेपालको लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियता दुईटैका लागि घातक भएकोले त्यसको खारेजीमा जोड दिनुपर्दछ ।
१६. कोरोना महामारीका कारण विश्वमा देखा परिरहेको आर्थिक सङ्कटबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्कामा लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएका थिए । आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्काको सरकारलाई निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने बजेट निकासा गराउन सकेन । त्यसबाट पनि श्रीलङ्काले अहिले व्यहोरिरहेको आर्थिक सङ्कटको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालले पनि श्रीलङ्काको नियति भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालले विश्व आर्थिक सङ्कटको पनि सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति खडा भएको छ । त्यसैमा एकदम खर्चिलो सङ्घीय शासन प्रणाली जनतामाथि लादिएको छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुको नौ महिनाको अवधिमा झन्डै तीन खर्बको वरिपरि राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नाले आगामी आर्थिक वर्षमा हाम्रो आम्दानीले प्रशासनिक वा साधारण खर्च व्यहोर्नसमेत अपुग हुने देखिएको छ । प्रशासनिक खर्चका लागि आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । यस्तो आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा सङ्घीय शासन प्रणालीको निरर्थकता झन् पुष्टि भएको छ । त्यसैले प्रदेशको शासकीय स्वरूपलाई खारेज गरेर एकात्मक राज्यअन्तर्गतको प्रशासनिक स्वरूपको प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।
१७. संविधान निर्माणको क्रममा राज्य पुनर्संरचना गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले जातीय तथा क्षेत्रीय विग्रह पैदा नहुने गरी नै प्रदेशको नाम प्रस्तावित गरेको थियो । सेती–महाकालीअन्तर्गतका जिल्लालाई मिलाएर सेती–महाकाली प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, जनकपुर र कोशीको नाम प्रस्तावित गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा थुप्रै दलले जातीय तथा क्षेत्रीय विग्रहयुक्त नाम प्रस्तावित गरेका थिए तर यो खुसीको कुरा हो कि सम्बन्धित प्रदेशहरूले जातीय तथा क्षेत्रीय विग्रह पैदा हुने नामलाई अस्वीकार गरी हामीले प्रस्तावित गरेअनुसार नै आआफ्नो प्रदेशको नामकरण गरेका छन् । त्यसबाट पनि हाम्रो पार्टीले अपनाउने दूरदर्शी नीतिलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ ।
१८. गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा तथा सङ्घीयताको खारेजीका लागि हामीले विगतदेखि नै सङ्घर्षमा जोड दिँदै आएको छौँ । अहिलेको अवस्थामा त्यो सङ्घर्षको महत्त्व र आवश्यकता झन् बढेर गएको छ । २०७९ मङ्सिर ४ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हामीले तुरुन्तै गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा, सङ्घीयताको खारेजीका लागि सङ्घर्षका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ । सङ्घर्षका ती कार्यक्रम सामान्य रूपमा सफल भएका छन् । राष्ट्रिय परिषद्को यो महत्त्वपूर्ण बैठकबाट सङ्घर्षका ठोस कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले राजनीतिक सङ्घर्षमा जोड दिनुका साथै जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरू महङ्गी, विदेशबाट विषादि तरकारीको आयात, भ्रष्टाचार, कालोबजारी तथा वित्तीय संस्था र मिटरब्याजीको नाममा जनतामाथि भइरहेको शोषणका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष उठाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । स्थानीय रूपमा जनताले कैयौँ समस्या भोगिरहेका छन् । ती समस्याको पहिचान गरेर त्यस विरुद्ध पनि सङ्घर्षका विभिन्न कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ । सङ्घर्षका सबै कार्यक्रमलाई सङ्गठन विस्तारसँग पनि जोड्नुपर्दछ । सङ्घर्षलाई सङ्गठन विस्तारसँग जोडेर लैजानुपर्दछ ।
१९. माओवादी र राज्यपक्षका बिच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दै छ तर द्वन्द्वपीडितले अझैसम्म न्याय पाएका छैनन् । द्वन्द्वको क्रममा राज्यपक्ष वा माओवादी पक्षबाट गैरसैनिक नागरिकको हत्या, बलात्कार, लुटपाट वा बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनभित्र पर्दछ । हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै दुईटै पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ । हाम्रो त्यो अडान अहिले पनि कायम नै छ । १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुन अझै बन्न सकेको छैन । सरकारले त्यससम्बन्धी कानुन पारित गरेको थियो । दुई/दुईपटक अध्यादेशद्वारा कानुनसमेत ल्याइएको थियो । पटक पटक संसद्मा त्यससम्बन्धी विधेयक पनि प्रस्तुत गरेको थियो तर पारित भएको कानुन, जारी अध्यादेश र विधेयकको मुख्य कमजोरी भनेको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने रहेको थियो । त्यसका साथै द्वन्द्वको समयमा अदालतमा परेका मुद्दालाई मेलमिलापमा आयोगमा सार्न खोज्ने सरकारी प्रयासका कारण संसद्मा पारित हुन सकिरहेको छैन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई आममाफी दिने कुरामा सर्वोच्च अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि विरोध रहिआएको छ । त्यसैले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई आममाफी नदिने तथा अदालतमा चलिरहेका मुद्दालाई मेलमिलाप आयोगमा नसार्ने गरी तुरुन्तै ऐन बन्नुपर्दछ । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्दछ । दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
२०. प्रत्येक निर्वाचनमा हाम्रो लोकप्रिय मत २०६४ सालदेखि यता लगातार ऋणात्मक हुँदै गएको छ । त्यसको पछाडिको मुख्य कारण सङ्गठनात्मक अवस्था कमजोर हुनु नै हो । सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउन हामीले कैयौँपटक योजना पनि बनाउने गरेका छौँ । २०७६ सालको फागुन र चैत दुईमहिने सङ्गठनात्मक अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ । त्यही दौरानमा कोरोना महामारीले गाँज्यो, जसको परिणाम चैत महिनाको अभियान रोक्नुपर्यो । बन्दाबन्दीका कारण लामो समय जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्न पनि गाह्रो भयो । सङ्गठनका बैठकसमेत प्रत्यक्ष सहभागितामा नभएर भर्चुअल विधिबाट गर्नुपर्यो । अबको सहज परिस्थितिमा हामीले निश्चित अवधि तोकेर सदस्यता वितरण र सङ्गठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका साथै जिल्लाका सम्मेलन र भेलाको तयारीको दौरान पनि व्यापक सदस्यता वितरणमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
२१. सङ्गठनको आर्थिक पक्ष कमजोर अवस्थामा रहेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टीले बनाएको योजनामुताबिक अर्थ सङ्कलन नभएका कारण थुप्रै शुभचिन्तक, समर्थकसँग ऋण काढेर निर्वाचनसँग जोडिएका थुप्रै कार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । विगतमा कोरोना महामारीका कारण अर्थ सङ्कलन कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न बाधा पुग्यो । विभिन्न जिल्लाबाट केन्द्रीय कार्यालयलाई प्राप्त हुने सहयोग रोकिन गयो । अहिले पनि केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न जिल्लाबाट आउनुपर्ने कोटा, प्रकाशन रकम नआएका कारण केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा बाधा पुगिरहेको छ । त्यसलाई नियमित बनाउन ठोस योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
