काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले फौजदारी अभियोग दर्ता तीन वा तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा र नैतिक पतनसम्बन्धी अभियोग लागे पनि सांसदहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ पारित भएकोमा भिन्न मत दर्ता गराउनुभएको छ ।

२०७९ फागुन ५ गते शुक्रबार अध्यक्ष केसीको सचिवालयले प्रेसनोट जारी गर्दै सो जानकारी गराएको हो ।

अध्यक्ष केसीले प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७५ मा फौजदारी अभियोग, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा वा नैतिक पतन देखिने मामिलामा सांसद पद निलम्बन हुने वा निजले पाउने सेवासुविधा खारेज हुने प्रावधान रहेकोमा सो प्रावधान कायमै राख्ने मत अभिलेखमा दर्ता गराउनुभएको छ ।

हाल पारित नियमावलीमा सांसदहरू दोषी सावित नहुञ्जेलसम्मका लागि निजको सांसद पद बहाल रहने तथा निजले पाउनुपर्ने सेवासुविधा पनि यथावत् रहने आसयको प्रावधान पारित भएकोमा उहाँले आम नागरिकलाई भन्दा सांसदलाई विशेष अधिकार दिँदै उन्मुक्ति दिन नहुने मत राख्नुभएको हो ।

यस्तो छ, अध्यक्ष केसीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेसनोट :

“प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ मस्यौदा समितिको अध्यक्षको हैसियतले नियमावलीको मस्यौदा लेखनकार्यमा माननीय चित्रबहादुर केसी संलग्न रहेको कुरा सार्वजनिक रूपमा जानकारी भएकै कुरा हो । समितिको बैठकमा हुने छलफलमा पत्रकारलाई प्रवेशसहित बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हुनाले समितिमा भएका छलफलका विषयमा पनि सार्वजनिक रूपमा सबैलाई आम रूपमा थाहा भएकै कुरा हो । समितिमा भएका छलफल राष्ट्रिय पत्रिकामा लगातार प्रकाशन भई नै रहेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली लेखनको क्रममा सांसदले आफूलाई कानुनी रूपले आम सर्वसाधारण जनताभन्दा माथि राख्ने त होइनन् भन्ने कुरामा सर्वत्र चिन्ता थियो । मुख्यतया दुईटा कुरामा आम सर्वसाधारणको ध्यान रहेको पाइन्थ्यो :

१. कुनै संवैधानिक पदाधिकारीमाथि लगाइएको महाअभियोगउपर छलफल चल्दाचल्दै यदि त्यो संसद्को कार्यकाल समाप्त भएमा नयाँ निर्वाचित संसद्मा त्यस्तो अभियोगको कानुनी हैसियत के रहन्छ ?

२. कुनै सांसदमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेमा त्यो अवस्थामा निजको पारिश्रमिक, सेवासुविधा र पदीय हैसियत निलम्बन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सवालमा नियमावली मस्यौदा समितिले कुन प्रकारको नियम बनाउँछ भन्ने आम चासोको विषय रहेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७५ ले तीनओटा अवस्थामा सांसदको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनुका साथै सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त नहुने र निज निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था गरेको थियो : १. कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्य प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा, २. प्रचलित कानुनबमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दामा, ३. नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक सेवा र सुविधा स्थगित हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो, जुन मूल रूपमा सही थियो ।

तर प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७५ को नियम २४४ मा “अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य त्यस्तो थुनामा नबसेको अवस्था भएमा वा फरार रहेको अवस्थामा” के गर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ को नियम २४७ ले “फरार रहेका वा थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य थुनामा नबसेको अवस्थामा पनि निजको पारिश्रमिक सेवासुविधा स्थगित हुने” कानुनी व्यवस्था गरेको छ, जुन सकारात्मक छ । नियम २४७ ले “प्रचलित कानुनबमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दामा र नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक सेवा र सुविधा स्थगित हुने छ” भन्ने व्यवस्था गरेता पनि फौजदारी अभियोग लागि अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेका सांसदको पारिश्रमिक सेवा र सुविधा कायमै राखिएको छ अर्थात् फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेका सांसदलाई एक प्रकारले उन्मुक्ति दिइएको छ । त्यसैले माननीय चित्रबत्रहादुर केसीले समितिको बैठकमा फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेका सांसदको पनि पारिश्रमिक सेवासुविधा स्थगित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाउनुका साथै त्यसलाई सच्चाउनका लागि भूमिकासमेत खेल्नुभएको थियो तर त्यसको पक्षमा सहमति वा बहुमत नजुटेका कारण फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेका सांसदको सेवासुविधा पारिश्रमिक कायम रहने गरी नियमावली बनेको छ । त्यसको विरोध गर्दै माननीय चित्रबहादुर केसीले निम्नलिखित भिन्न मत अभिलेख गर्न बैठकमा दर्ता गराउनुभएको थियो :

प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७५ को नियम २४४ को उपनियम (३) को व्यवस्था निम्नलिखित रहेको छ : “संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ, जुन उपयुक्त छ । सो व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७५ को नियम २४४ को उपनियम (३) को पाँचौँ लाइनको छैटौँ शब्द पछि “वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य त्यस्तो थुनामा नबसेको अवस्था भएमा वा फरार रहेको अवस्थामा” भन्ने वाक्यांश थपेर प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ को नियम २४७ को उपनियम (३) लाई संशोधन गरेर उपर्युक्त व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ भन्ने भिन्न मत माननीय चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत गरी अभिलेख गराउनु भएको थियो ।

माननीय चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको भिन्न मतले फौजदारी अभियोग लागि अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेको, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदसजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग पत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सदस्यको समेत पारिश्रमिक सेवा र सुविधा स्थगित हुन्छ भने मस्यौदा समितिको बैठकले पारित गरेको नियमअनुसार फौजदारी अभियोग लागि अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेको सांसदलाई उन्मुक्ति दिएको छ, जुन गलत छ ।”