काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको आम्दनीभन्दा खर्च सवा खर्ब रुपैयाँ धेरै देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिब ९० अर्ब ऋणात्मक रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
राजश्व संकलन कमजोर भएपछि अर्थमन्त्रालयले खर्च कटौती योजना अघि सारेको छ। १४ शीर्षकका खर्च कटौती र रोक्का गरेर १० अर्बभन्दा बढी बचत गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको योजना छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा कमजोर भइरहेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ३२ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ।पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको छ।
राजश्व कम उठेपछि ढुकुटीको चाप मिलाउन अर्थमन्त्री अहिले खर्च कटौतीमा ध्यान दिएका हुन् । कार्यालय सञ्चालनमा खर्च काटौतीमा उनले जोड दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययीता गरी वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।
खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ। त्यस्तै खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले २४ अर्ब ५० करोड खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ।मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयको चालु तथा अनिवार्यबाहेकका खर्च रोक्ने निर्णय गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनमा खर्च बढ्न गएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकोले सरकारको स्रोतमा चाप परेको छ।
राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी श्रृजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यस्ता छन् खर्च कटौतीको निर्णयहरु
१) संघीय सरकारको सबै मन्त्रालयरनिकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मुल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई वाँकी रहेको मध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेको बाहेक) बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने।
२) चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ भईनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रम बाहेक) को हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिरसहमतिमा मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
३) अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना कुनै प्रकारको नयाँ दरवन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरवन्दी थप नगर्ने। दरवन्दी भन्दा बढि कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने। चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने।
४) नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने।
५) फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने।
६) नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने।
७) अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने।
८) चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोत तर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने।
९) सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने। गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिने।
१०) नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन÷रोक्का गर्ने ।
११) कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत विनियोजन भएका तर शुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने।
१२) चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने।
१३) माथि उल्लेखित निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने।
१४) चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्व वाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने।
