काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले जनसंख्याको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाईको जिम्मेवारी बाँडफाड गर्न नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा पौडेलले जनसंख्याको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाईको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाड गर्न नहुने अडान राख्नुभएको हो।
खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, २०७६ को दफावार छलफलको क्रममा उहाँले जनसंख्यालाई आधार बनाएर आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो । सांसद पौडेलले पहाडी र हिमाली जिल्लामा दुई चार वटा गाउँपालिकालाई एकैठाउँमा राख्दा त जनसंख्या पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको र त्यहाँ पानी नदिनको निम्ति जनसंख्या तोकिएको बताउनुभयो ।
हाल छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयक अनुसार ठूला तथा जटील प्रकृतिका आयोजना, वैदेशीक लगानीमा निर्माण हुने आयोजना, एक प्रदेश भन्दा बढीसँग सम्बन्धित आयोजना केन्द्रीय सरकारले गर्ने, तोकिएको बमोजिम लागत अनुमान वा जनसंख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाईको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई र आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाईको सेवा पु-याउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
विधेयकको परिच्छेद ३ दफा ८ मा खानेपानी तथा सरसफाईको जिम्मेवारी तथा दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले जनसंख्याको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाड गर्दा समस्या हुने भन्दै खानेपानी तथा सरसफाईको सुविधा सबै क्षेत्रमा पु-याउनु पर्ने बताएका थिए । सांसद गणेशकुमार पहाडी र रामबहादुर विष्टले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या पाँच हजार तोकियो भने जनसंख्याको सिलिङले गर्दा आयोजना नबन्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताएका थिए ।
बैठकमा खानेपानी सचिव माधव बेल्बासेले जनसंख्या तोकिएपनि खानेपानीको पहुँच मौलिक हक भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार जान नसक्ने ठाउँमा संघीय सरकार गएर सेवा दिन सक्ने बताए। उनले जनसंख्याको विकल्प अरु केही छ भने पनि कुनै समस्या नहुने बताए । उनले आयोजनाहरु नदोहोरिउन् र नछुटुन भन्ने हिसाबले र अधिकतम स्रोतको परिचालनका लागि जनसंख्या तोकिएको बता ए।
