तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्मा नेकपा (मसाल) केन्द्रीय समितिका तर्फबाट का.वा. महामन्त्री का. हर्षद्वारा प्रस्तुत तथा पारित
१. तात्कालिक राजनीतिको केन्द्रमा मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको आम निर्वाचन रहेको छ । यो निर्वाचन सामान्य अवस्थामा हुने आम निर्वाचन जस्तो होइन । यो निर्वाचनमा प्रतिगामी तथा वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिका बिच प्रत्यक्ष टकराव र सङ्घर्ष हुने छ । यो सङ्घर्षमा प्रतिगमन वा लोकतान्त्रिक शक्तिमध्ये कसको जित हुने छ ? त्यसले देशको समग्र राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुने छ । यो निर्वाचनबाट देशमा पुन: प्रतिगमन कायम हुने छ वा २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा हुने छ भन्ने कुराको निर्णय हुने छ । त्यसैले यो निर्वाचनलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ र प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका लागि सम्पूर्ण शक्ति परिचालित गर्नुपर्दछ ।
२. विद्यमान व्यवस्थाअन्तर्गतको निर्वाचनलाई कम्युनिस्टले कार्यनीतिक मान्दै आएका छन् । परिस्थितिअनुसार चुनावको उपयोग र बहिष्कारको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो परम्परा र अभ्यास रहिआएको छ । सङ्घर्षको विकास र त्यसको राष्ट्रिय रूपमा फैलावटको अवस्थामा निर्वाचनको बहिष्कार सङ्घर्ष, शिथिल भएको अवस्थामा शक्तिसञ्चयका लागि उपयोगको नीतिमाथि हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति, सङ्गठन, सङ्घर्ष तथा अन्र्तराष्ट्रिय परिस्थिति माथि ध्यान दिंदा चुनाव उपयोगको कार्यनीति अपनाउनु नै सही हुन जान्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले उपयोगको कार्यनीतिलाई अगाडि सार्दै आएको छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई खतम गर्नका लागि प्रतिगामी कोणबाट प्रहार भइरहेको र सङ्घर्ष पनि सिथिल भएको अवस्थामा बहिष्कारको कार्यनीति अपनाउनु सही हुँदैन । त्यसो गर्नु क्रान्तिकारी लफ्फाजी मात्र हुने छ । क्रान्तिकारी लफ्फाजीका पछाडि नीयत जतिसुकै क्रान्तिकारी भए पनि परिणाममा प्रतिगमनकै सेवा हुने छ ।
३. एमाले नेतृत्वमा गत साल देखा परेको प्रतिगमनलाई हामीले गम्भिरताका साथ लिनुपर्दछ । एमाले नेतृत्वमा देखा परेको प्रतिगमनलाई भारतीय साम्राज्यवाद, राजा तथा राजावादी शक्तिहरूको समेत समर्थन र सहयोग रहेको छ । त्यसैले विगतमा राजाहरूले लादेको प्रतिगमनभन्दा एमालेले गरेको प्रतिगमनका पछाडि साम्राज्यवादी तथा प्रतिकृयावादी शक्तिहरू सम्मिलित रूपमा अगाडि आएको हुनाले त्यसलाई परास्त गर्न प्रतिगमन विरोधी शक्ति पनि एक ठाउँमा खडा भएमा मात्र प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सकिने मान्यताअन्तर्गत नै पाँचदलीय गठबन्धन निर्माण भएको हो । एमाले नेतृत्वमा दुई दुईपटक गरिएको संसद् विघटन, पाँचदलीय गठबन्धनको सङ्घर्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा असफल भई संसद्को पुनस्र्थापना भएता पनि एमाले प्रतिगमनको उद्देश्यबाट पछाडि हटेको वा विगतको नीतिमाथि पुनर्विचार गरी प्रतिगमनको नीतिलाई सच्याउने तत्परता देखाउनुको सट्टा प्रतिगमनकै नीतिमा दृढ छ । एमालेको प्रतिगमनको नीतिलाई भारतीय साम्राज्यवाद तथा नेपालभित्र राजा तथा राजावादी शक्तिको सहयोग रहेको छ । एमाले सत्तामा जानका लागि भारतीय साम्राज्यवादको समर्थन प्राप्त गर्न एमालेले हिन्दु धर्मको सहारासमेत लिइरहेको छ ।
४. एमाले नेतृत्वको कार्यशैलीमा देखिएको अधिनायकवाद तथा पार्टीभित्र नेतृत्वलाई व्यक्तिपूजाको नाममा गर्न खोजिएको देवत्वकरणबाट पनि यदि भोलि निर्वाचनद्वारा एमालेले बहुमत ल्याई सरकार गठन गर्छ भने राज्यशक्तिको प्रयोग गरी देशमा अधिनायकवादको अभ्यास गर्ने खतरा रहेको छ । पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेको अवस्था र संसद्मा आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेपछि ओलीले अधिनायकवादी तरिकाबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी फुटाएको र संसदको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने डरले संसद् भङ्ग गर्नुले एमाले नेतृत्वमा रहेको अधिनायकवादी कार्यशैलीलाई देखाँउछ । पछिल्ला दिनका नौ नौ महिनासम्म जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अवरुद्ध पार्ने कार्य तथा पार्टीको आन्तरिक जनवादलाई समेत अतिक्रमण गरेर अधिनायकवादी तरिकाबाट पार्टी सञ्चालन गरिरहेको सम्पूर्ण कार्यमाथि ध्यान दिँदा एमाले नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक आचरण नभएर अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखिएको छ । यदि यस प्रकारको शक्ति भोलि राजकीय पदमा विजयी भयो भने राज्यलाई नै अधिनायकवादी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । एकातर्फ, सत्तामा पुग्नका लागि एमाले भारतीय साम्राज्यवादको रणनीतिमा अगाडि बढेको हुनाले एमालेका कारण देश प्रतिगमनमा जाने खतरा छ भने अर्कोतर्फ, एमाले नेतृत्वमा विकास भइरहेको अधिनायकवादी कार्यशैली र प्रवृत्तिले जनताको लोकप्रिय मत प्राप्त गरी संसद्मा बहुमत ल्याएर संसद्बाट तानाशाह जन्मिने र देश फासिवादमा जाने खतरा छ । यी दुईओटै खतराका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
५. नेकपा (एमाले) संविधान, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध त छँदै छ, त्यसका साथै ऊ राष्ट्रियताका विपक्षमा पनि खडा हँुदै आएको छ । राष्ट्रघाती एमसिसीलाई संसद्द्वारा पारित गराउने नीति एमाले सरकारकै कार्यकालमा पारित गरिएको हो । सुरुमा एमसिसी नेपाल र अमेरिकी सरकारको तत्सम्बन्धी सरकारी विभागको विषय थियो । नेपालको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बैदेसिक सहयोग महाशाखाले अमेरिकासँग त्यस विषयमा सम्झौता गरे पुग्दथ्यो तर एमाले सरकारकै पालामा त्यसलाई संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने विषय बनाएर सबै सरकारलाई यो सम्झौता कानुनसरह मान्न बाध्य पार्ने स्थिति ल्याइदियो । चारदलीय सत्ता गठबन्धनले एमसिसी मतदानका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्दा एमाले तटस्थ बसेर एमसिसी सम्झौता पारित गराउन सत्ता गठबन्धनलाई सहज बनाइदिएको थियो । ठिक त्यसै प्रकारले नागरिकता विधेयक पनि संसद्को दुबै सदनबाट पारित गर्दा एमालेले कुनै पनि प्रकारको विरोध नगरी तटस्थ बसेको थियो । चारदलीय सत्ता गठबन्धनले दुई दुईपटक संसद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक स्वयम् हिजो एमालेले अध्यादेशद्वारा जारी गरेको नागरिकता कानुन हुबहु एउटै हुन् । ती दुईटा विधेयकमा कुनै अन्तर छैन । एमालेले अपनाएको तत्कालीन नीति न त देशको लोकतन्त्रको पक्षमा छ, न देशको राष्ट्रियताको पक्षमा छ ।
६. प्रतिगमन विरोधी धारा वा आन्दोलनको नेतृत्व पाँचदलीय गठबन्धनले गरिरहेको छ । यसर्थ पाँचदलीय गठबन्धन २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षाको पक्षमा खडा छ तर राष्ट्रियताको सवालमा चारदलीय सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रघाती नीति अपनाउँदै आएको छ । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने सवालमा चारदलीय सत्ता गठबन्धनले कुनै प्रभावकारी नीति लिन सकेन । एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसद्बाट षड्यन्त्रमूलक तरिकाले पारित गर्यो, जसको परिणाम हाम्रो बैधानिक मोर्चा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुनुपर्यो । हाल चारदलीय सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा पठाएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पुन: राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ । चारदलीय सत्ता गठबन्धनको यस प्रकारका राष्ट्रघाती कार्यको विरोधमा हामीले सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदै आएका छौं । एमालेले गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको सवालमा गलत नीति अपनाएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा एमाले तथा चारदलीय सत्ता गठबन्धन मूल रूपमा एकैठाउँमा खडा भएका छन् तर गणतन्त्रको सवालमा चार दलीय सत्ता गठबन्धन केही सकारात्मक रहेको छ ।
७. चारदलीय सत्ता गठबन्धनले संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकको सवालमा राष्ट्रपतिले लिएको अडानको सवालमा समेत हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलोपटक राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उनको यो कार्यलाई हामीले सार्वजनिक रूपमा समर्थन गरेका थियौँ । त्यसका साथै संसद्मा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्न पठाइएको विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा संसद्मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मतदान गरेका थिए । राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक पनि विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको हुनाले प्रमाणीकरणको संवैधानिक समयसीमा पनि समाप्त भएको छ । राष्ट्रपतिको उक्त कार्यले नागरिकता विधेयकले कानुनको रूप लिन पाएको छैन, जसले गर्दा राष्ट्रपतिको छविलाई राष्ट्रवादी छविको रूपमा प्रशंसा गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
राष्ट्रपतिको कार्य र उद्देश्य नागरिकता विधेयक रोक्नेसम्म मात्र सीमित नभएर त्यसभन्दा अगाडि बढेर एमालेका लागि चुनावी माहोल तयार पार्ने कार्यमा विस्तारित भएको छ । राष्ट्रपति जस्तो मुलुकको सर्वोच्च संस्थालाई केपी केपी ओलीले बारम्बार आफ्नो तुच्छ राजनैतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । स्वयम् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि ओलीको तुच्छ राजनैतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदै आएकी छिन् । नागरिकता विधेयक रोक्ने कार्य आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई त्राण दिने राष्ट्रपतिको राजनैतिक कलाबाजीका रूपमा अगाडि देखा परेको छ । एमालेले पनि उक्त विधेयकको आडमा राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल बनाउन खोज्दै छ । नागरिकता विधेयकको आडमा राष्ट्रपतिले एमालेका लागि चुनावी माहौल तयार पार्ने कार्यभन्दा अगाडि बढेर कुनै प्रतिगामी कदम उठाउन सक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिदैन । त्यस विषयमा पनि हामी गम्भीर र सतर्क हुनुपर्दछ ।
८. देशको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रियता खतरामा परेको छ । त्यसको रक्षाका लागि हामीले सङ्घर्षको नीतिमा जोड दिएका छौँ । सङ्घीयताका कारण पनि देशमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा हुने गरेको छ । सङ्घीय प्रणालीको व्यावहारिक अभ्यासको छोटो अनुभवबाट यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ कि सङ्घीय शासन खर्चिलो शासन प्रणाली हो । हाम्रो जस्तो पिछडिएको मुलुकका लागि सङ्घीय शासन प्रणाली कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । सङ्घीय शासनको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको प्रादेशिक संरचनाले जनतामाथि अनावश्यक करको बोझ तथा सरकारी रकमको प्रशासनिक क्षेत्रमा ठुलो पैमानामा खर्चमा वृद्धि भएको हुनाले प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले हामी आसन्न आम निर्वाचनलाई गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा राष्ट्रियताको रक्षा, सङ्घीयताको खारेजीका लागि सङ्घर्षको मञ्चको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
९. एमाले नेतृत्वमा देखा परेको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका लागि पाँचदलीय चुनावी सहकार्यमा हाम्रो पार्टीले जोड दिँदै आएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने आम निर्वाचनमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्न पाँचदलीय सहकार्यको नीतिमा जोड दिएका छौँ । हामीले पाँचदलीय सहकार्यमाथि जोड दिँदा गठबन्धनमा आबद्ध नेका र मघेसवादीको प्रतिक्रियावादी वर्गीय चरित्रमाथि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुस्मनशक्तिसँग सङ्घर्ष–एकता–सङ्घर्षको आधारमा मिल्न सक्ने विषयमा एकता गर्न सकिने अनुभव र अभ्यासको लामो परम्परा छ । यद्यपि दुस्मनशक्तिसँग सङ्घर्ष नै प्रधान पक्ष हुन्छ । त्यही नीतिअन्तर्गत नै हामीले नेका र मधेसवादीसँग सहकार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ । प्रतिगमनका विरुद्ध पाँचदलीय सहकार्यलाई सफल बनाउनका लागि पाँच दलका बिच उचित प्रकारको सिट बाँडफाँड हुनुपर्दछ । एउटा दलले अर्को दललाई उपयोग गरेर आफ्नो सिट सङ्ख्या बढाउने वा अन्य पक्षलाई निषेध गर्ने वा षडयन्त्रमूलक चुनावी दाउपेचबाट कसैलाई एक्लाइएमा त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुग्ने छ । सिट बाटफाँटका लागि झन्डै दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि पाँचदलीय गठबन्धनको कार्यदल तथा शीर्षस्थ नेतृत्वका बैठक बसे पनि सिट बाँटफाँडबारे अझै टुङ्गो नलाग्दा जनताका बिच प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा बाधा पुगेको छ । सिट बाँटफाँडसम्बन्धी अन्योललाई चाँडै समाधान गरेर चुनावी अभियानलाई तीव्र पारिनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । स्थानीय निर्वाचनमा पाँच दलभित्रकै कतिपय पक्षले सहमति विपरीत विभिन्न ठाउँमा माओवादी र नेकाले हाम्रो पार्टीलाई हराउन एमालेसँग साँठगाँठ गरेको कतिपय ठाउँमा माओवादीले नेकालाई हराउन एमालेसंग साँठगाँठ गरेको घटना भएको पाइएको छ । त्यसबाट पाँच दललाई नभएर प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुगेको छ । त्यस प्रकारका घटना आगामी आम निर्वाचनमा घट्न नदिन सम्बन्धित सबै पक्ष सतर्क हुनुपर्ने आवयश्कता छ ।
१०. हामीले पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा हाम्रो सङ्गठनको वास्तविक धरातलमाथि उभिएर प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छौं । हाम्रा सङ्गठनको वास्तविक धरातलमाथि आधारित भएर गरिएको सिट सङ्ख्याको दाबीलाई उपेक्षा गर्ने नीति अपनाइने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसका साथै संसद्भित्र हामीले लगातार भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादसँग प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका राष्ट्रघाती एमसिसी र नागरिकता विधेयकका विरुद्ध चारदलीय सत्ता गठबन्धनले ल्याएको प्रस्तावका विपक्षमा संसद्मा राष्ट्रियताको पक्षमा मतदान गर्नुका साथै सडक सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदै आएका छौँ । संसद्मा हाम्रो उपस्थितिले साम्राज्यवादीको स्वार्थमा बाधा पुगिरहेको छ, जसले गर्दा संसद्मा हाम्रो उपस्थितिलाई रोक्न प्रतिकृयावादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिले षड्यन्त्र गर्ने वा चारदलीय सत्ता गठबन्धनलाई आफ्नो प्रभावमा पारी हामीलाई एक्लाउन सक्ने खतरा पनि रहेको छ । त्यस्तो स्थिति पैदा भएमा गठबन्धनबिना पनि हामी एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । त्यसका लागि हामी तयार रहनुपर्दछ । निर्वाचनलाई राजनीतिक सङ्घर्षका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
११. प्रतिगमनका विरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन निर्माण भएका कारण बारम्बार एमाले नेतृत्वमा हुने गरेको प्रतिगमन असफल हुने गरेको छ । स्थानीय तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा एमालेले धक्का खानुपरेको छ । त्यसैले वर्तमान पाँचदलीय सहकार्यलाई टुटाउन वा त्यसमा फुट पैदा गर्नका लागि एमाले, भारतीय साम्राज्यवाद तथा राजावादी शक्तिले विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । त्यसका साथै नेकाभित्रको एउटा पक्ष पहिलाझै घोषित रूपमा गठबन्धनको विपक्षमा नभएता पनि निर्वाचनमा टिकट प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूले आफ्नो नेतृत्वका विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । यो आन्दोलनले प्रकारान्तरमा उनीहरूलाई गठबन्धनका विरुद्ध खडा गरिदिएको छ । उनीहरूको कार्यले गठबन्धनमा फुट पैदा हुने स्थिति देखिएको हुनाले नै एमालेले त्यो पक्षसँग घोषित रूपमा चुनावी तालमेल गर्न सकिने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
१२. मङ्सिर ४ गतेको आसन्न निर्वाचनमा हामीले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको प्रचार प्रसारमा पूरा ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसका लागि हाम्रो प्रचार जनताको बिचमा पुर्याउन विभिन्न प्रचार माध्यम प्रयोग गनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका साथै समानुपातिक निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनको पक्षमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय समितिले ठोस योजना बनाई प्रचार कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । गत संविधान सभाका निर्वाचनमा समानुपातिकबाट हामी तीन तीनओटा सिट जित्न सफल भएका थियौँ तर सरकारले लगाएको थ्रेसहोल्डको नीतिले गर्दा गत आम निर्वाचनमा समानुपातिक प्रचार प्रसारमा अपेक्षाकृत कम ध्यान गयो । यो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ बढीभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
१३. निर्वाचनमा प्रचार प्रसारको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि आर्थिक समस्या एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ । आर्थिकको अभावमा हाम्रो कैयौँ प्रचार कार्य प्रभावित भई त्यसमा बाधा पुग्ने गरेको छ । यो निर्वाचनमा पनि ठोस आर्थिक योजनाको निर्माणमा र कार्यान्वयनमा जोड नदिने हो भने हाम्रो सम्पूर्ण चुनावी अभियान प्रभावित हुने, पाँचदलीय गठबन्धन भएको अवस्थामा पनि प्राप्त भएका सिटमा समेत विजय हासिल गर्न मुस्किल पर्ने छ । त्यसैले आर्थिक सङ्कलन कार्यलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१४. निर्वाचन अभियानलाई बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि तथा गठबन्धनबाट सहमति भएको अवस्थामा प्राप्त भएका निर्वाचन क्षेत्रमा जित सुनिश्चित गर्न तथा एक्लै लड्नुपर्ने स्थितिमा कार्यकर्ताको परिचालनमा पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
