काठमाडौं । यही असोज २ गते राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै प्रतिनिधि सभाका सदस्य पदमुक्त भएका छन् । निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ गते बन्दसूची पेश गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दा नै १ गते मध्यरातिदेखि सांसदको कार्यकाल सकिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले दुई पटक कार्यकालबारेको व्याख्यासहित पत्र संसद्लाई पठाइसकेको छ ।
तर, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको पद रिक्त भएपनि सभामुख, उपसभामुख भने पदमा बहालै छन् । सभामुखको कार्यकालको विवाद यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ ।
सो विवाद संसद सचिवालयमा पुगेको छ भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिसभाका प्रमुखबीचको विवाद पनि सतहमा आएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना एमाले नेता हुन् । सत्तागठबन्धन दल र प्रतिपक्षी एमालेबीचको विवाद संसद सचिवालयमा पुगेको हो ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निजी सचिवालयले गरेको पत्राचारलाई सभामुख अग्नि सापकोटा निकट स्रोतले ‘गर्नै नहुने काम’ भनेको छ ।
‘राष्ट्रिय सभाबाट संसद सचिवालयमा त्यसरी पत्र पठाउन हुँदैनथ्यो, अब त्यसको जवाफ हामीले नै दिनुपर्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गर्नै नहुने काम गरेका छन् ।’
