काठमाडौं । नेकपा (मसाल) ले नागरिकता विधेयकबारे सरकार र राष्ट्रपतिबीच उत्पन्न विवादलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न जारि वक्तव्यमा मसालले नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती रहेको कुरा दोहोर्याएको छ ।
तर, विधेयकबारे राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिका खाली अभिनय मात्रै रहेको मसालको ठहर छ । नागरिकता विधेयकमा नेकपा (एमाले) को कुनै विरोध नरहेको स्पष्ट पार्दै मसालले राष्ट्रपतिको कदम एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशन अनुसारकै अभिनय भएको बताएको छ ।
‘अहिले राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकामा पनि इमान्दारिता नरहेको कुरा बुझ्न गार्हो पर्दैन । ओलीले त्यस सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गर्दा उनले बिना कुनै आपत्ति त्यसलाई जारी गरेकी थिइन्’ महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले प्रेसित गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यो कुरामाथि विचार गर्दा अहिले उनले त्यसबारे प्रकट गरेको आपत्ति वा त्यो विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्न गरेको अस्वीकृति खालि एउटा अभिनय मात्र हो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।’
यस्तो छ वक्तव्य
नागरिकता विधेयकबारे सरकार र राष्ट्रपतिका बीचमा उत्पन्न विवादबारे आजै बसेको नेकपा (मसाल) केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले गम्भीरतापूर्वक विचार ग-यो । त्यसबारे हाम्रो पार्टीको धारणालाई स्पष्ट गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१) संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक देशको राष्ट्रियताका विरुद्ध छ र त्यसैले नागरिकता अतिक्रमणलाई बढाउने छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ विचार छ । त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदभित्र त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन र २–२ पल्ट त्यसका विरुद्ध मतदान गर्नुका साथै त्यसका विरुद्ध हामीले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन पनि गरेका थियौँ । त्यो विधेयक राष्ट्रघाती भएकोले त्यो विधेयक खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निश्चित मत छ । आगामी दिनमा पनि हामीले त्यसका विरुद्ध संघर्ष जारी राख्ने छौँ ।
२) हाम्रो यो पनि निश्चित मत छ कि अहिले एमालेले त्यसको विरोध गरेको जस्तो देखिएपनि वास्तवमा नागरिकताबारे त्यसको मूल दृष्टिकोण राष्ट्रघाती नै छ । एमाले सरकारले त्यसबारे जारी गरेको अध्यादेशबाट त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यसबारे अहिले राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकामा पनि इमान्दारिता नरहेको कुरा बुझ्न गा¥हो पर्दैन । ओलीले त्यस सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गर्दा उनले बिना कुनै आपत्ति त्यसलाई जारी गरेकी थिइन् । त्यो कुरामाथि विचार गर्दा अहिले उनले त्यसबारे प्रकट गरेको आपत्ति वा त्यो विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्न गरेको अस्वीकृति खालि एउटा अभिनय मात्र हो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।
३) राष्ट्रपतिले अहिले नागरिकता विधेयकबारे जुन भिन्न विचार प्रकट गरेकी छन्, त्यसका पछाडिको उनको उद्देश्य के हो ? त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान गएको छ । यो कुरा त दिनको उज्यालो झैँ छर्लङ्ग छ कि नागरिकता विधेयकप्रति एमाले वा राष्ट्रपतिको कुनै विरोध छैन । तैपनि उनीहरुले त्यस प्रकारको अभिनय गर्नुको कारण के हो ? त्यसका दुईवटा उद्देश्य हुन सक्दछन् : प्रथम, नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाती आत्मघाती अध्यादेश जारी गरेकोले तथा संसदमा प्रथमपल्ट नागरिकता विधेयकबारे मतदान हुँदा एमालेका सांसदहरु मौन बसेकाले उनीहरुका विरुद्ध जुन जनमत तयार भएको छ, त्यसका विरुद्ध त्यसलाई हटाएर चुनावमा एमालेको पक्षमा जनमत तयार पार्नु । द्वितीय, नागरिकता विधेयकको आडमा देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजानु । राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी भूमिकाको वास्तविक उद्देश्य के हो ? सायद आउने केही दिनमा प्रष्ट हुँदै जाने छ । तर त्यो कुरा जे भए पनि उनको उद्देश्य नागरिकता विधेयकका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई वास्तविक रुपमा खारेज गर्ने नभएर अन्ततः तिनीहरुलाई पारित गर्ने नै भएको कुरा प्रष्ट छ । हाम्रो ध्यान नागरिकता विधेयकबारे अहिलेको उनको भूमिका भन्दा बढी त्यसका पछाडिको उनको उद्देश्य के हो ? त्यो कुराप्रति बढी छ । उनले उठाउने कुनैैपनि प्रतिगामी कदमको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।
४) यो कुरा स्पष्ट हुँदै आएको छ कि राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरेर बारम्बार ओलीका प्रतिगामी कदमहरुलाई समर्थन गर्दै आएकी छिन् । संसदमा ओली अल्पमतमा परिसकेपछि पनि उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उनकै सुझाव अनुसार संसदको विघटन त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । अहिले नागरिकता विधेयकबारे उनले खेलेको भूमिका पनि ओलीको निर्देशन अनुसार नै भएको कुरा प्रष्ट छ । ओलीले देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादको दिशामा लैजानको लागि योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । अब उनले यो बुझिसकेका छन् कि पाँच दलीय चुनावी तालमेलका कारणले चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्न उनीहरुका लागि सम्भव छैन । त्यो अवस्थामा चुनाव भन्दा अर्को कुनै बाटो अपनाएर वा चुनावलाई नै बाधा पुर्याएर ओलीले आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गरे भने त्यो पनि आश्चर्यको कुरा हुने छैन । त्यसको लागि उनले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक प्रकारको दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न गरे भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन ।
२०७९ असोज ०६ गते ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
