काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा जनताप्रति हार्दिक शुभकामनासहित अभिनन्दन गरेको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७९ असोज ४ गते जारी गरिएको प्रेसवक्तव्यमार्फत् मसालले जनताप्रति अभिनन्दन व्यक्त गरेको हो ।
प्रेसवक्तव्यको प्रारम्भमा २००७ सालदेखि २०७२ सालसम्म संविधान सभाको चुनावका लागि भएको सङ्घर्षको संश्लेषण गर्दै संविधान सभाले निर्माण गरेकाले २०७२ सालको संविधानको ऐतिहासिक महत्व रहेको उल्लेख छ । आफ्नो स्वार्थानाकूल नभएकाले भारतीय साम्राज्यवादले बहालवाला संविधानको विरोध गरेको स्मरण गर्दै प्रेसवक्तव्यमा अहिले नागरिकता विधेयक पारित गरेर राजनीतिक दलहरूले भारतलाई मदत पु¥याएको उल्लेख छ ।
एमसिसी र नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको एमालेको भूमिकाको विरोध गर्दै वक्तव्यमा सो पार्टी गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध रहेको किटान गरिएको छ । आगामी चुनाव प्रतिगमन पक्षधर र प्रतिगमन विरोधी शक्तिमाझको मैदान बन्ने उल्लेख गर्दै प्रेसवक्तव्यमा भनिएको छ– नेपाली जनताले प्रतिगमन विरोधी शक्तिलाई पराजित गरी गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्ने छन् ।
वामपन्थी सङ्कीर्णतावादीको वर्तमान संविधानप्रतिको दृष्टिकोणको आलोचना गर्दै वक्तव्यमा देशमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न तत्काल प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षमा सहभागी हुन सम्पूर्ण जनतासित अपिल गरिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ:
“१. संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति हामीले हार्दिक शुभकामनासहित अभिनन्दन व्यक्त गर्दछौँ ।
२. नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वर्तमान संविधान एउटा महान् उपलब्धिको रूपमा रहेको छ । जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले त्यसको निर्माण गरेकाले त्यसले ऐतिहासिक महत्व राख्दछ । जनआन्दोलनको विजयको धरातलबाट निर्माण भएको संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्नु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महान् उपलब्धि थियो । यस सन्दर्भमा यो कुरा पनि स्पष्ट छ कि संविधान सभाको पक्षमा नेकपा (मसाल) को ६० वर्षभन्दा बढीको सङ्घर्षको इतिहास रहेको छ । २००७ सालको राजनीतिक घटनापछि नेपालमा संविधान सभाको चुनाव हुने भनी घोषणा गरिएको भए पनि त्यस प्रकारको चुनाव हुन सकेको थिएन । संविधान सभाको त्यो उद्देश्यलाई पछि विभिन्न राजनीतिक पक्षले परित्याग गरेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् संविधान सभामार्फत् नै नेपालको संविधान निर्माण गरिनुपर्छ भनी लगातार सङ्घर्ष गरेको एक मात्र शक्ति नेकपा (मसाल) नै थियो । संविधान सुझाव आयोगबाट निर्माण भएको २०४७ सालको संविधानमा जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिएको भए पनि त्यसमा राजालाई सुम्पिएका अधिकारको प्रावधानबाट जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट नै थियो तर अन्य पक्ष त्यसमा सहमत नभएपछि हाम्रो मात्र प्रयत्नबाट त्यो सफल हुन सकेन ।
३. यसका लागि हामीलाई गौरव छ कि २०५९ सालमा राजाको शाही कदमबाट राजामा असीमित शक्ति केन्द्रित छ र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छैन भन्ने कुरा नेपालका अन्य राजनीतिक सङ्गठनले पनि स्वीकार गर्न पुगे । त्यसरी उनीहरूले संविधान सभाको महफ्वलाई स्वीकार गरेपछि देशमा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन उच्च बन्न गएको थियो । त्यसको परिणामस्वरूप २०६२–६३ ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएर देशमा संविधान सभाको चुनावका लागि आधार निर्माण भएको थियो । पछि दुईपटक देशमा संविधान सभाको चुनाव भएका थिए, जसमध्ये पहिलो संविधान सभा संविधान निर्माण गर्न असफल भए पनि दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सफल भएको थियो ।
४. नयाँ संविधान जारी भएपछि विभिन्न पक्षले यसप्रति विरोध जनाउँदै आएका छन् । त्यसरी यो संविधानको विरोध गर्ने पक्षका बेग्लाबेग्लै उद्देश्य रहेका छन् । भारतले अहिलेसम्म नेपालको संविधानको स्वागत गरेको छैन । त्यसले आफ्नो स्वार्थानुकूलको संविधान नभएकाले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।
५. संविधान निर्माणको क्रमदेखि संविधान निर्माण भइसकेपछि पनि राजावादीहरूले लगातार त्यसका विरुद्ध हमला गर्दै आएका छन् । उनीहरूले संविधानमा व्यवस्था भएको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका प्रावधानका विरुद्ध लगातार अभियान पनि चलाउँदै आएका छन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य संविधानको मुख्य प्राणको रूपमा रहेको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई अन्त गरेर त्यसको ठाउँमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्य स्थापना गर्नु नै हो । त्यसरी उनीहरूले जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई समाप्त गर्नका लागि सुनियोजित प्रकारले काम गरिरहेको कुरा बुझ्न गा¥हो पर्दैन ।
६. विभिन्न मधेसवादी सङ्गठनले संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकताको प्रावधानलाई बदल्नका लागि लामो समयदेखि प्रयत्न गर्दै आएका थिए । उनीहरूले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण हुनुपर्ने माग गर्नुका साथै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने कुराको माग गर्दै आएका थिए । त्यसरी उनीहरूले भारतीयलाई पनि नेपाली नागरिकता दिलाउने उद्देश्य लिएको कुरा स्पष्ट छ । यस सन्दर्भमा यो कुरा स्पष्ट छ कि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गरिने भनी त्यो समयमा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयकका विरुद्धमा तत्कालीन नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका अन्य सांसदले समेत विरोध र सङ्घर्ष गरेका थिए । भारतीय साम्राज्यवादको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर गरिएको उक्त कार्यको विरोधप्रति विरोध जनाउँदै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले का. चित्रबहादुर केसीका विरुद्ध वक्तव्य नै जारी गरेको थियो । अहिले संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित भएको छ । उक्त विधेयकले भारतीयका नेपालमा जन्मेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउने बाटो खोलिदिएको छ । त्यसबाट नेपालमा वास्तविक नेपाली अल्पमतमा पर्दै जाने कुरा निश्चित छ । त्यसरी देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर खतरा भएको कुराप्रति हामीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
७. भर्खरै संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति र ओलीले देखाएको व्यवहारप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । पहिले संसद्बाट पारित भई आएको नागरिकता विधेयकलाई पुर्नर्विचारका लागि पुनः संसद्मा नै फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको कार्यलाई हामीले स्वागत गरेका थियौँ । उक्त विधेयक एमालेसमेतको मिलोमतोबाट संसद्बाट पारित भएको कुरा स्पष्ट छ । ओलीले एमसिसीलाई आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा संसद्बाट पारित गराउन प्रयत्न गरेका थिए तर जनताको व्यापक दबाब र सङ्घर्षका कारण उनी त्यसमा सफल भएका थिएनन् । पछि त्यो विषय संसद्बाट पारित हुनका लागि एमालेको भूमिकाले काम गरेको थियो । एमालेले एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती विषय संसद्बाट पारित भइरहँदा जुन रवैया देखायो, त्यसबाट एमालेको कथित राष्ट्रवादको आवरणमा लुकेको राष्ट्रघाती चरित्रलाई बुझ्न गा¥हो पर्दैन । अहिले नागरिकता विधेयकको विषयमा पनि ठिक त्यही प्रकारको तरिका अपनाएर एमालेले चरम अवसरवादी चरित्र देखाएको कुरा प्रष्ट छ । एमाले वा ओलीले एमसिसी र नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती हुन् र तिनको विरोध गर्दै तिनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर न त सदनमा कुनै भूमिका खेलेको थियो, न सडकमा नै । त्यसरी एमाले वा ओली एमसिसी र नागरिकता विधेयकलाई पारित गराउनका लागि जिम्मेवार भएको कुरा स्पष्ट छ ।
८. नागरिकता विधेयकलाई आड बनाएर राष्ट्रपति र ओलीले प्रतिगमनलाई अगाडि बढाउन खोजेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न देशका सामु छ । अब त्यो विषयलाई ओलीले आफ्नो अवसरवादी राजनीतिका लागि उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । वास्तवमा सत्य ता यो हो कि एमसिसी र नागरिकता विधेयकका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बेलामा ओली वा एमालेको भूमिका तिनीहरूलाई पारित गराउनेतर्फ नै रह्यो । अहिले आफूलाई राष्ट्रवादीको भ्रम सिर्जना गरेर आगामी चुनावमा जनताको सहानुभूति बटुल्न ओलीले नयाँ तरिका अपनाउन थालेका छन् । यो कुरा स्पष्ट छ कि देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजानका लागि जिम्मेवार ओली वा अन्य प्रतिगामी शक्तिले दुईतिहाइ वा बहुमत प्राप्त गरे भने गणतन्त्र वा धर्म निरपेक्षता समाप्त हुने निश्चित छ ।
९. आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका चुनाव हुँदै छन् । आगामी चुनाव प्रतिगमन विरोधी शक्ति र प्रतिगमन पक्षधर शक्तिबिच सङ्घर्षको मैदान बन्ने छ । संविधानमा उल्लेख भएका गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्नुपर्दछ वा समाप्त भन्ने प्रश्न नै आगामी चुनावमा मुख्य हुने छ । जनताले यो निर्णय गर्नुपर्ने छ कि अग्रगामी विकासका लागि जनताका बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नका लागि प्रतिगमन विरोधी शक्ति विजय हुनुपर्ने छ वा जनआन्दोलन र जनसङ्घर्षका उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने प्रतिगामी शक्ति ? जनताले प्रतिगमन विरोधी शक्तिलाई विजय गराएर सही प्रकारले निर्णय दिने छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
१०. यो संविधानमाथि खालि राजावादी वा प्रतिगामी पक्षले मात्र हमला गरिरहेका छैनन्, यो संविधान बुर्जुवा वा प्रतिक्रियावादी भएकाले यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने वामपन्थी सङ्कीर्णतावादी दृष्टिकोणबाट पनि यसमाथि आक्रमण भइरहेको छ तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा यो संविधानको प्रगतिशील महत्वलाई ठिकसित ठम्याउन नसकेमा वामपन्थी सङ्कीर्णवादी दृष्टिकोणबाट हुने त्यस प्रकारको हमलाले पनि प्रतिगमनलाई मदत पु¥याउने कुरा स्पष्ट छ ।
११. हामी यो कुरामा स्पष्ट र दृढ छौँ कि यो संविधानबाट जनताका आधारभूत समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसका लागि जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता छ तर अहिले जनवादी क्रान्तिको सम्भावना नभएकाले त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरा छर्लङ्ग छ । जनताका विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढ्न सकेमा नै त्यस प्रकारको गहन कार्यभार पूरा गर्न सकिने छ तर अहिले यो संविधानको प्रगतिशील महत्वमाथि ध्यान दिएर प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकताप्रति हामीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।”
