काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ ।

आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवार तथा विजयी पदाधिकारीहरुलाई ताकेता गर्दापनि नबुझाएका कारण जरिवाना गराउने निर्णय गर्नुपरेको बताएको हो ।

आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको बताउनु भयो ।

सो समयभित्र विवरण आयोगलाई बुझाउने उम्मेदवारले भने ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै उहाँले सो प्रावधानको उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्नेको बताउनु भयो । आयोगले ढिलो बुझाउनेहरुलाई र नबुझाउनेहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको भएपनि स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको उहाँले बताउनु भयो ।

जरिवाना रकम नबुझाएमा निर्वाचित पदाधिकारीको पद रिक्त हुने तथा उम्मेदवारको हकमा भने ६ वर्षसम्म प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सहायक प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो,‘जसले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको ३५ दिन भित्र बुझाउनु भएन, ढिला बुझाउनु भयो । अथवा बुझाउँदै बुझाउनु भएन । उहाँहरुको हकमा कानूनले ढिलो बुझाउनेलाई पनि कुनै छुट दिएको छैन । म्याद थपको पनि समय दिएको छैन । नबुझाउने स्वतः कानूनको कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने स्थिति देखियो । यो कानूनी प्रावधानलाई अवलम्वन गर्दै निर्वाचन आयोगले तपाईलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर करिब १ लाख २३ हजार भन्दा बढी उम्मेदवारहरुलाई आयोगले स्पष्टिकरण सोध्यो एक हप्ताको समय दिएर । कतिपयले स्पष्टीकरण दिनुभयो । करिव ९९ हजारले चाहिँ स्पष्टीकरण पनि समयभित्र बुझाउनु भएन । जतिले बुझाउनु भयो त्यो पनि सर्सती हेर्दाखेरी चित्तबुझ्दो लागेन । विश्वसनीय लागेन ।’

निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही सात लाख पचास हजार रुपैयाँको जरिवाना गर्ने भएको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही तीन लाख रुपैयाको दरले जरिवाना गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यलाई जनही दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख पचास हजार रुपैयाँ र नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गराउने भएको छ । गाउँ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको हकमा एक लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने भएको छ ।