काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले विवादित नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेटेर जनमोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, महासचिव मनोज भट्ट र सचिव हिमलाल पुरी जानुभएको थियो । त्यसक्रममा अध्यक्ष केसीले नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने कैयौँ राष्ट्रघाती प्रावधान राखेर नागरिकता विधेयक संसदले पारित गरेको भन्दै संविधानसम्मत ढंगले त्यसको हल खोज्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

‘नागरिकता विधेयकमा विदेशी बुहारीको लागि सात वर्षे प्रावधान हटाइएको छ । यो बाहेक पनि कतिपय दीर्घकालिन रुपमा देशलाई असर गर्ने प्रावधानहरु राखेर पारित भएको छ’ राजमोले राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका धारणाबारे महासचिव मनोज भट्टले भन्नुभयो, ‘संसदको दुवै सदनले पारित गरिसकेको हुनाले महामहिम राष्ट्रपतिसँग अब विकल्प साँघुरिएको छ । तैपनि देशहितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सहमति खोज्न आवश्यक छ ।’

जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना सुझावलाई दलहरुले वेवास्ता गरेर नागरिकता विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसमा पुनः दलहरुको गम्भीर ध्यान जाओस् भन्नुभएको महासचिव भट्टले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक प्रावधान अनुसार आफूले देशहितमा काम गर्ने आश्वासन राजमोको प्रतिनिधिमण्डललाई दिएको भट्टले जानकारी गराउनुभयो । साथै उहाँले राष्ट्रियताका सवालमा सबै दलहरुबीच एकता हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको थियो ।

फरक प्रशंगमा राजमो नेताहरुले राष्ट्रपतिको राजीनामाबारे चलेको हल्लाबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए । सो विषयमा भने राष्ट्रपतिले कुनै जवाफ दिनुभएन ।

राजमो नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई अहिलेको अवस्थामा राजीनामा दिन उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थिए ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई छुट्टाछुटै बोलाएर छलफल गरिरहनुभएको छ । सोही सन्दर्भमा आज (भदौ १७ गते) राजमो नेताहरुलाई बोलाउनुभएको हो ।

सत्तारुढ दलहरुले विदेशी बुहारीलाई विवाह गरेर आउनासाथ नेपालको नागरिकता दिने, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने लगायतका कतिपय आपत्तिजनक प्रावधान राखेर नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराएका छन् ।

पहिलो पटक संसदका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले आफ्ना सुझावसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिनुभएको थियो । तर, पुनः सो विधेयक जस्ताको तस्तै दुवै सदनले पास गरेका छन् ।

शुक्रबार मात्रै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बनेर लागू हुने छ ।