काठमाडौं । विभिन्न २० वटा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको संक्रमणकालीन न्यायम्बन्धी विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय नेपालका २० संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । उक्त विधेयकले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका जायज मुद्दाको सम्बोधन गर्न नसक्ने ती संस्थानको ठहर छ।
अधिकारकर्मीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियोग गुटेरस र मानवअधिकार मामिला हेर्ने राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त मिसेल बाचले जेरियालाई पत्र पठाएर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म विपरीत रहेको तर्क गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयक सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका सिद्दान्त विपरीत रहेको पत्रमा उनीहरुले जनाएका छन् ।
अधिकारकर्मीहरुले बिधेयकमा हत्या या यातनाबीचको भेद समेत नछुट्टिने गरी प्रावधान राखिएको बताएका छन् । युद्धका सबै मुद्दाको छिनोफानो विशेष अदालतमार्फत् अघि बढाउने तर पुनरावेदन नहुने प्रावधान राखिएकोमा उनीहरुको आपत्ति छ ।
‘यति धेरै त्रुटी रहँदारहँदै पनि अहिले संसदले यो विधेयक अनुमोदन गर्नु गलत छ । यो सच्याइनुपर्छ । यसबारेमा हामी राष्ट्रसंघको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौं’ पत्रमा उनीहरुले भनेका छन् ।
सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको यो विधेयकमाथि भदौ १७ गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकमाथि छलफल हुने छ ।
यस्तो छ मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको पत्र
