काठमाडौं । विभिन्न चार शक्तिशाली देशका राजदूतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनामा आममाफी नदिन नेपालका राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका दोषीलाई आममाफी दिनेगरी बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसशमा पेश गरेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस्तो दबाब आएको हो ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतहरूले बुधबार भेट गरी यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीसँग अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरी, बेलायतका राजदूत निकोला पोलिट, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतहरुले भेटेका एमालेका प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष ओलीका साथमा उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र परराष्ट्र मामिला विभाग सचिव डा. अञ्जान शाक्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
भेटमा राजदूतहरुले नेपाल सरकारले संशोधन गर्न लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनबारे गम्भीर चासो राखेका थिए । उनीहरुले यो ऐनमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेको भूमिकाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए । नेपालले गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दामा आममाफी दिने प्रावधानप्रति चिन्ता जनाएका थिए ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिवद्धता बमोजिमको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने बताउँदै उनीहरुले त्यसका लागि एमालेको प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितको आवाज सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको साझा चासो र चिन्ता रहेको विष्टले बताउनुभयो । जवाफमा ओलीले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन नहुने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पश्चिमा मुलुक नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नाममा आममाफी दिन नहुने पक्षमा उभिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बालुवाटारमा वार्ता गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा पनि ओलीले सोही अडान राखेको एमालेले जनाएको छ ।
