काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले देशहित विपरितका काम गर्ने शासकलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले शपथग्रहण उल्लंघन गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले कुनैपनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने, शपथ लिनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानूनको पालना गरी, मुलुक र जनताको भलो चिताइ, कसैको डर नमानि पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिइ इमान्दारिताका साथ गर्नेछु भन्नेकुरा लेखिएपनि देशमा अहिले विदेशीसँग थर्कमान भइ, डरमानी, संविधान मिचि, उल्लंघन गरी मनपरी गर्नेछु भन्नेजस्तो चरित्र देखिन थालेको बताउनु भयो ।
रावलले शपथ लिइसकेपछि यसलाई कानूनी रुपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, नगरेमा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्न माग गर्नुभयो ।
‘कुनैपनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने, शपथ लिनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानूनको पालना गरी, मुलुक र जनताको भलो चिताइ, कसैको डर नमानि पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिइ इमान्दारिताका साथ गर्नेछु भन्नेकुरा लेखिएको छ । तर हाम्रो देशमा के देखियो भने विदेशीसँग थर्कमान भइ, डरमानी, संविधान मिचि, उल्लंघन गरी मनपरी गर्नेछु भन्नेजस्तो चरित्र देखिन थाल्यो’ रावलले भन्नुभयो, ‘ अनि यो शपथको के अर्थ भयो ? त्यसकारण यो शपथ लिइसकेपछि यसलाई कानूनी रुपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, नगरेमा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।’
यस्तै, उहाँले सरकारले बिना कुनै हिच्किचाहट माथिल्लो कर्णालीमा जियामार कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनु भयो । एमसीसी एसपीपीदेखि माथिल्लो कर्णालीसम्म देशहित विपरितका गतिविधि भएको उहाँको आरोप छ ।
सांसद रावलले विदेशीसँग खुलेआम साँठगाँठको काम तीब्र हुन थालेको भन्दै शपथ ग्रहण कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेर ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
रावलले भन्नुभयो, ‘राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकासँगको सहकार्यदेखि लिएर एमसीसी, माथिल्लो कर्णालीमा जियामार कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ सरकारले कुनै हिच्किचाहट नगरी । दुई वर्ष म्याद थपेको छ । त्यसकारण यो शपथग्रहणमा यस्ता पदमा बसेका व्यक्तिहरुले संविधानको यसरी ठाडो उल्लंघन गर्ने, संविधान मिच्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि सोझै प्रहार गर्ने, देशका प्राकृतिक साधनश्रोत अरुलाई जिम्मा लगाउने कुरा गर्दा निजहरुलाई कारबाही गर्ने प्रावधान यसमा हुनुपर्छ ।’
