राजेश विक

नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु देशको हित प्रतिकूल छन् । देशहित विपरितका ती प्रावधानलाई हटाएर मात्रै संसदले अघि बढाउनु पर्छ । जस्तो कि दफा २ को उपदफा ४ को पुरै हटाउन आवश्यक छ । विक्रम सम्बत २०७२ असोज ३ भन्दा अघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने लेखिएको छ । यो देशहित विपरितको प्रावधान हो । यो वाक्यांश पुरै हटाउनुपर्छ । किनभने जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा धेरै विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । ती नागरिकताहरु छानबिन गरी विदेशीहरुले लिएका नागरिकता रद्द गरी नेपालीलाई मात्र नागरिकता दिनुपर्छ ।

यस्तै, उपदफा ६ को पुरै वाक्य हटाई मूल ऐनको विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीहरुको हकमा नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने तोकिए बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । किनभने विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तान विदेशी नै हुने हुनाले तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन हुँदैन ।

मूल ऐनको दफा ३ को १ मा भएको संशोधन कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा बाबु र आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने बनाउऔँ । वंशजको नागरिकता लिनका लागि बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक वंशज नै हुनुपर्ने संवैधानिक–राजनीतिक र देशको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।

मूल ऐनको दफा ५ को १ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विवाह भएको ७ वर्षपछि तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरौँ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पनि पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव राख्दछु । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा नेपालको जनजीवन, रहनसहन, भाषा संस्कृतिको बारेमा जानकारी हुनुपर्ने र भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता बारेमा अपनत्वको भाव हुनु पर्ने भएको हुनाले यो व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नेपालको हाम्रो कानुन अनुसार ‘राइट टु ब्लड’को आधारमा प्रदान गरिने कानुन हो, वंशजको नागरिकता । देशको निर्माण गर्न र सार्वभौमिकता जोगाउन जसले आफ्नो रगत बगाए, तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइन्छ । जन्मको आधारमा बनेका नागरिक वा अंगीकृत नागरिकको देशको सार्वभौमिकता जोगाउन कुनै रगत बगेको हुँदैन । अंगीकृत नागरिकता भनेको सुविधा हो । यो हकको होइन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुका सन्तानलाई कसरी वंशजको नागरिकता दिन सकिन्छ ?

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएका विदेशी चेली सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियता प्राप्त गर्नुपर्दछ । नेपालको संस्कृति सिक्नुपर्छ । यो देश आफ्नो हो भन्ने भावना हुनुपर्छ । अनि बल्ल उसले राष्ट्रियता प्राप्त गर्छ । राष्ट्रियता प्राप्त गरेपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्य हुन्छ । त्यसैले सबै देशको उसले आफ्नो समयसीमा तोकेको हुन्छ ।

तर अहिलेको यो विधेयकमा यो कुरा हटाइएको छ । त्यसैले यो विधेयक सही छैन यो त्रुटिपूर्ण छ । भारतमा विवाह गरेर गएका चेलीहरु ७ वर्षपछि मात्रै त्यहाँको नागरिकता पाउन सक्छन् भने नेपालमा विवाह गरेर आउने भारतीय चेलीहरुलाई कसरी तुरुन्तै नागरिकता दिन सकिन्छ ? यहाँ विवाह गरेर आएका भारतीय चेलीहरुलाई आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा जिकिर गरिँदैछ । यस पछाडि गम्भीर राजनीतिक स्वार्थ लुकेको देखिन्छ ।

हामीले छिमेकीबाट भौगोलिक अतिक्रमण, राजनीति अतिक्रमण, सांस्कृतिक अतिक्रमण, जनसांख्यिक अतिक्रमण भोग्दै आएका छौं । यो विधेयक लागू भयो भने देश फिजिको बाटो हुँदै बिस्तारै सिक्किमतर्फ अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त हुने देखिन्छ । त्यसैले यसखालको विधेयक पारित गरिनु हुँदैन ।

२०५२ सालमा माननीय जीतेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुगमन र कार्य मूल्यांकन आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसका आधारमा व्यापक रुपमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरेको थियो । ५८ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्चले सरकारको सो कार्य गैरकानुनी घोषणा गर्यो । तर त्यसबारे नेपाल सरकारले अहिलेसम्म छानबिन गरेको छैन ।

(२०७९ साउन १२ गते राष्ट्रिय सभामा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा (राजेश विक) ले व्यक्त गरेका धारणाको सम्पादित अंश । सोही दिन राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक पास गरेको छ ।)