काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सी ल्याबमा पठाउने भएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर सम्भावना र उपायका विषयमा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्यूरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएको हो ।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिको बैठकमा विज्ञहरुले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने भएपनि रिकभर गर्ने अथोरिटी सफट्वेयर आवश्यक हुने भएकाले सीसीटीभीको हार्ड डिक्सको अवस्थामा भरपर्ने भन्दै फुटेज रिकभर गर्नको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सी ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताउनु भयो ।
समिति सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको बताउनु भयो । उहाँले समितिको आजको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टमलाई फुटेज रिकभर गर्नको लागि प्रक्रिया पुर्याएर प्रहरीको फरेन्सी ल्याबमा पठाउन निर्णय भएको बताउनु भयो ।
उहाँले समितिले अर्थ मन्त्रालयका बजेट निर्माण सहयोगी भुमिका खेल्ने सामान्य कर्मचारीदेखि जेठ १३ र १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षा कर्मीहरुलाई समेत सोधपुछ गरिसकेको बताउनु भयो ।
सचिव अर्यालले बुधवार बस्ने बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्व अर्थसचिव र राजश्व सचिवहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै समितिले निःवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी मान्छे प्रवेश गराएको समाचार बाहिर ल्याउने अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो ।
सचिव अर्यालले समितिले संसदले समितिलाई दिएको क्षेत्राअधिकार भित्र रहेर छानबिन कार्य गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले बुधवार वा बिहीवार बस्ने समिति बैठकमा निःर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मालाई सोधपुछको लागि बोलाउने तयारी रहेको पनि बताउनु भयो ।
सचिव अर्यालले समितिले अहिलेसम्म अनुसन्धान क्रममा रहेकाले निर्णय कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा नपुगेको बताउनु भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९÷०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
