काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे उठेको प्रश्नको छानबीन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गरेको छ । उक्त संसदीय समिति ११ सदस्यीय रहेको छ ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छानबिनका लागि ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले २०७९ जेठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा टेबुल भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरुमा प्रकाशन भएको सांसदहरुले समेत यसको सम्बन्धमा सदनमा कुरा उठाएकोले सत्यतथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गरेको बताउनु भयो ।
छानबिन समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला वि.क., लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो, सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहनुभएको छ । समितिको कार्यविधि प्रचलति कानूनको अधिनमा रही समिति आफैँले सभापतिको चैन एवं आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको सभामुख सापकोटाले बताउनु भयो ।
समितिको कार्यावधि, कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १० दिनसम्मको लागि हुनेपनि सभामुख सापकोटाले बताउनु भयो । सभामुख सापकोटाले छानबिन समिति गठन सम्बन्धित प्रश्ताव संसदबाट पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।