काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि आकासिएर जनता चापमा परिरहेका बेला सरकारले लगाउँदै आएको कर ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने विषय उठेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिको २०७९ असार १० गतेको बैठकले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य नहुने अवधिसम्मका लागि विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको बताइएको छ ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिबाट पर्न गएको असरलाई तत्काल न्यूनीकरण गरी जनतालाई उपलब्ध गराउन विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य नहुने अवधिसम्मका लागि नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिने’ उपसमितिका संयोजक प्रकाश रसाइली स्नेही र समिति सचिव शिवदत्त बरालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।
संसदीय समितिले उक्त निर्देशन सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई दिने भएको छ ।
