काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनसाङ्ख्यिक आक्रमणका विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति यथावत रहेको बताएको छ । सरकारले नागरिकता विधेयक पुनः संसद्मा ल्याउन थालेको सन्दर्भमा राजमोको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
राजमो उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभा सांसद दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरमा २०७९ असार ९ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा नागरिक विधेयक पुनः संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा बसेको पाँचदलीय बैठकको सन्दर्भमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिएको छ ।
जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नीतिको विरोधमा रहँदै आएको स्मरण गराउँदै वक्तव्यमा अङ्गीकृता नागरिकताबारे राजमोको नीतिबारे पनि प्रकाश पारिएको छ ।
प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“मिति २०७९ असार ८ गते हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चासहित पाँचदलीय गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकमा विविध विषयमा छलफल भएको थियो । त्यो बैठकमा हाल संसद्मा प्रस्तुत विवादित नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिई सहमतिको नागरिकता विधेयक तयार पारेर संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । त्यसबारे कतिपय सञ्चार माध्यमले पनि समाचार प्रकाशित गरेका छन् । ती प्रकाशित समाचारले हाम्रो विषयमा केही भ्रम पनि सिर्जना गरेको छ । लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा स्पष्ट पार्न यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. राष्ट्रिय जनमोर्चाले लचिलो नागरिकता नीतिले जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण हुने र त्यसको परिणाम देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा गम्भीर आघात पुगी राष्ट्र नै विखण्डनको खतरा हुने भएकाले राष्ट्रिय हितानुरूपको नागरिकता नीतिमा जोड दिंदै फितलो नागरिकता नीतिका विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गर्दैै आएको सर्वविदितै छ । विगतमा विभिन्न सरकारले पटक पटक ल्याएका राष्ट्रिय हित विपरीतका नागरिकता कानुन, अध्यादेश र विभागीय निर्णयका विरुद्ध लगातार हामीले एकल र संयुक्त रूपमा गरेको सङ्घर्ष त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सङ्घर्षको परिणाम सरकार राष्ट्रिय हित विपरीत प्रावधान भएका कानुन, अध्यादेश र सरकारी निर्णयलाई फिर्ता लिन बाध्य पनि हुने गरेको छ ।
२. राष्ट्रिय जनमोर्चाले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने तत्कालीन सात दल तथा माओवादीको सरकारले जारी गरेको कानुनी व्यवस्थाका विरुद्ध संसद्भित्र र बाहिर कडा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुको परिणाम लाखौँ गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । २०६३ मा सात दल र माओवादीले संसद्द्वारा पारित नगरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा जारी गरेको नागरिकता कानुनले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाको हामीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौँ ।
२०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संवैधानिक रूप दिने र जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्याे । उक्त व्यवस्थाका विरुद्ध हामीले लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ । अहिले पनि हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ, संविधानको नागरिकतासम्बन्धी त्यो प्रावधानमा संशोधन भई खारेज हुनुपर्दछ । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानलाई संविधानको आडमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सामेल गर्ने कुरामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले दृढतापूर्वक विरोध गर्ने नीतिलाई कायम राखेको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैरनेपालीको नागरिकता खारेज नगरी उनीहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकमा आएमा जनमोर्चा त्यसका विरुद्ध उभिने छ ।
३. वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने सवालमा नेपाली पुरुष नागरिकले विदेशी महिला नागरिकसँगै विवाह गर्नेबित्तिकै र उक्त विदेशी महिलाले आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग नगरी नेपाली नगारिकता प्राप्त गर्ने कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थाको हामीले दृढ विरोध गर्दै आएका छौँ । नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला नागरिकले विवाह गरेमा आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्यागेको सात वर्षपछि मात्र निजलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता राज्यले दिनुपर्दछ तर सात वर्षको दौरानमा निज महिलालाई राजनीतिकबाहेकका अन्य अधिकार प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ ।
४. अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकबाट जन्मेका सन्तानको हकमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजबाट जन्मेका सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिइनुपर्दछ भन्नेमा पनि हामी प्रष्ट छौँ ।”
