काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले स्टेट पार्टनरसिप (एस.पी.पी.) बारे सरकारले स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
अमेरिकी दूतावासले एस.पी.पी. मा हस्ताक्षर भइसकेको तर नेपाली सेना, प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव नआएको विपरीत दाबी गरिएपछि उत्पन्न भ्रमपूर्ण अवस्थामा उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रियसभाको २०७९ असार २ गतेको बैठकमा विशेष समयमा मन्तव्य राख्दै उहाँले उहाँले सरकारले छिट्टै स्थिति स्पष्ट गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै एम.सी.सी. को विरोध गर्दै आइरहेको स्मरण गराउँदै उहाँले एम.सी.सी. लाई नाटकीय रूपमा संसद्बाट पारित गरेसँगै त्यसको परिणाम सतहमै देखिन थालेको दाबी गर्नुभयो । उहाँको भनाइ थियो : एस.पी.पी. एम.सी.सी. कै अङ्ग हो ।
मन्तव्यको क्रममा उहाँले एस.पी.पी. नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा रहेको बताउँदै त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नहुने बताउनुभयो ।
यस्तो छ, सांसद विश्वकर्माले संसद्मा वाचन गर्नुभएको मन्तव्यको पूर्ण पाठ :
“सम्माननीय अध्यक्ष महोदय
अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राख्न गइरहेको छु ।
१. सर्वप्रथम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा अमेरिकी दूतावासले सन् २०१५ र २०१७ मा नेपालले निवेदन दिएपछि २०२१ मा अमेरिकाले स्वीकार गरी उटाहा नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाका माझ साझेदारी कायम भएको र अब कुनै सम्झौता गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गरेको छ ।
२. नेपाली सेना, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय कानुनमन्त्रीज्यूले त्यस्तो प्रस्ताव नआएको र सम्झौता पनि नगरेको कुरा गर्नुभएको छ । यस खालको विवादास्पद कुरा आएकाले वास्तविकता के हो ? त्यसबारे सरकारले स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दछु ।
३. एम.सी.सी. परियोजना अमेरिकाको हिन्दप्रसान्त सैन्य रणनीतिकै अङ्ग थियो र त्यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा भएकाले कुनै पनि हालतमा त्यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन भनेर हामीले जोडदार विरोध गरेका थियौँ तर नाटकीय रूपमा एम.सी.सी. संसद्बाट पारित गराइयो, जसको परिणाम अहिले सतहमा देखिन थालेका छन् ।
४. अहिले एस.पी.पी. त्यसैको अङ्गको रूपमा आएको छ, जसमा नेपाली सेनाका ब्यारेक उटाहा नेसनल गार्डका जवानले प्रयोग गर्ने, सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा उनीहरूलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, नेपालको उच्च पहाडी भूभागमा संयुक्त सैन्याभ्यास गर्ने, गाडी र हल्ला वायुयान प्रयोग गर्ने, उनीहरूले ल्याएका सैन्य सामग्रीमा करछुट दिनुपर्ने आदि कुरा आएका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सेनाप्रमुखको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा यसमा सहीछाप गराउने योजना रहेको कुरा बाहिर आएको छ ।
अध्यक्ष महोदय,
५. विश्व राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा यो चीनको विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति नै हो । अतः नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध रहेको यस खालका परियोजना र सम्झौता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्नुहुन्न भन्ने कुरा जोडदार रूमा उठाउन चाहान्छु ।”
