काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति लक्षितगरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्धेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई कडा चेतावनी दिएको छ ।
आयोगले आइतबार अपरान्ह विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि नै आँच आउने गरी सो कार्य भईरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्ताहरुलाई सचेत गराएको हो ।
सो कार्य तत्काल नरोके निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २३ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ र प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताहरुलाई कारबाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘स्थानीय तह निर्वाचन स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवारको मनोनयन गराउन भएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुस्प्रचार, द्धेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भईरहेको र यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न, नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ ।’
उहाँले थप्नुभयो, ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को परिच्छेद २ अन्तरगत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा ५ को २२ को ज मा भएको प्रावधान विपरित गरिएका यस्ता गलत कार्य तत्काल गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचारसंहिता विपरित सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाईएमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’
आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरुको प्रचार प्रचार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशहरुलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधि भित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सोको विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूचि प्रकाशन भएको २४ घण्टा भित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउन पनि निर्देश गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धि नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई दिइएको पनि बताउनु भयो ।
