काठमाडौं । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्यौलता देखिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन अगाडी नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ ।
वैशाख ३० अघि निर्वाचनका कारण अधिवेशन बसेर पूर्व बजेट छलफल गर्न नसके निर्वाचन पछि बजेटको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल हुने समय नपुग्ने भएको हो ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरुमा वैशाखको तेस्रो, चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो, दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचन भन्दा पछाडी बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सामान्यतया वैशाखको तेस्रो हप्ता बोलाइन्थ्यो । अहिले स्थानीय चुनाव वैशाख ३० गते भएको हुनाले अधिवेशन सुरु हुने समय अगाडि वा पछाडी हुन सक्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ । सरकारले आफ्नो अनुकुलतामा बोलाउने कुरा भयो ।’
निर्वाचनका कारण वैशाख ३० गते पछि नै हुनसक्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘१०/११ गतेदेखि नोमिनेशन लगायत प्रचार–प्रचारका कुराहरु अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । चुनावमा कर्मचारीहरु खट्नुपर्ने । सबैकुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै सम्भावना चाहिँ चुनावको लगत्तैपछि कल हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ ।’
प्रवक्ता पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल निर्वाचन अगाडि देखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचन पछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको बताउनुभयो ।
त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा छलफलको समय घटाएर नै अघि बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सामान्यतया जेठ १५ को बजेट आउनुभन्दा १५ दिन अगाडी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुपर्ने । त्यसपछि पूर्व बजेटको छलफल गरेर सरकारलाई १५ दिन अगाडी नै जानकारीहरु, सुझावहरु दिनुपर्ने । त्यो खालको हाम्रो सामान्य प्रचलन र अभ्यास हो । अहिले त्यो परिस्थिति बन्नसक्ने स्थिति देखिदैन ।’
