किरण पाण्डे, काठमाडौँ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले भारतले नेपालप्रतिको द्वेषपूर्ण भावनाका कारण नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति सम्मान नदेखाएको बताएको छ । हालै प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले देउवाप्रति उपेक्षा भाव देखाएको मसालको ठहर छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपालले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएको, नेपालको चुच्चे नक्सा र चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका कारण भारत बेखुश रहेको बताउनुभएको छ । साथै, पाँच दलीय गठबन्धनले केपी ओलीलाई विस्थापित गरेका कारण समेत भारत असन्तुष्ट बनेको मसालको ठहर छ ।
साथै, मसालले भारत भ्रमणमा गएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले महाकाली नदीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा डुबाइएका जयसिंह धामी, दार्चुलामा भारतीय हेलिकप्टरको उडान, भारतीय बाँधहरूका कारणले नेपालमा हुने गरेको डुवानलगायतका विषयमा कुरा नउठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्य :
‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण राजकीय नभएर सद्भावना यात्रा मात्र थियो । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले त्यसलाई खास राजनीतिक महत्व दिएको थिएन । तैपनि उनको भ्रमणसित सम्बन्धित कतिपय प्रसङ्गहरूबारे प्रकाश हाल्नु आवश्यक ठानेर यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
सर्वप्रथम त यो कुरा उल्लेखनीय छ की देउवा प्रधानमन्त्री भएको यति लामो समयसम्म पनि भारतले उनलाई राजकीय यात्राको लागि कुनै निमन्त्रणा दिएको छैन । यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि नेपालले पारित गरेको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपालको संसदले पारित गरेको नक्सा तथा सीमित रूपमा भएपनि चीनसितको नेपालको मैत्री सम्बन्धका कारणले नेपालप्रति द्वेषपूर्ण भावना राखेको हुनाले नै भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीप्रति सम्मान देखाएको छैन । भारतका गुप्तचर प्रमुखको नेपाल यात्रापछि ओलीको हिन्दुराष्ट्र र राजाप्रति समेत सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउन थालेको कुरा आम रूपमा विदित छ ।
त्यसैले पाँच दलीय गठबन्धनले ओली सरकारलाई अपदस्त गरेको कारणले पनि भारत गठबन्धन सरकारप्रति असन्तुष्ट रहेको छ । उक्त कारणले पनि वर्तमान सरकारप्रति भारतको खास समर्थन रहेको छैन । त्यसैले भारत सरकारले प्रधानमन्त्री देउवालाई राजकीय यात्राको सम्मान नदिएको कुरा प्रस्ट छ ।
अहिलेको प्रधानमन्त्रीको यात्रालाई खाली सद्भावना यात्रा मात्र बताइएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले सीमाविवादलाई एउटा संयन्त्र बनाएर समाधान गर्नका लागि कुरा उठाएका थिए । तर भारतीय प्रधानमन्त्री त्यसबारे मौन रहे । त्यसबाट कालापानी समेतको क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्ने भारतीय साम्राज्यवादको नियत भएको कुरा प्रस्ट नै बुझिन्छ । त्यसबारे नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार पठाएका कुटनीतिक नोटहरूको पनि भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन । त्यो अवस्थामा भारतसितको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु बाहेक कुनै विकल्प नभएको प्रस्ट छ । तर त्यसप्रति सरकारले कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा विवादको कुरा उठाउने बेलामा महाकाली नदीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा डुबाइएका जयसिंह धामी, दार्चुलामा भारतीय हेलिकप्टरको उडान, भारतीय बाँधहरूका कारणले नेपालमा हुने गरेको डुवान, भैरहवा विमान स्थलका लागि नया“ हवाई रूट, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मिचेर नेपालको सीमावर्ती नदीमा भारतद्वारा बाँधिएका तटबन्ध वा कतिपय बाँधहरूको निर्माण आदिबारे पनि कुरा उठाउनु पर्दथ्यो । तर ती प्रश्नहरूमा नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले कुनै कुरा उठाएन ।
थाहा भएअनुसार दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा संसदद्वारा पारित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतलाई नेपालमा देखाएर संसदले पारित गरेको नया“ नक्साका सट्टामा पुरानै नक्सा राखिएको छ । त्यो गम्भीर त्रुटि हो ।
वास्तवमा भारतस्थित नेपाली दूतावासमा मात्र त्यस प्रकारको नक्सा राखिएको हो वा संसारका अन्य विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुमा पनि त्यही प्रकारका नक्साहरु राख्ने गरिएको छ ? नेपाल सरकारले त्यो कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यत्र विदेश वा नेपालभित्रका सरकारी कार्यालयहरुमा पनि त्यस प्रकारका नक्साहरु राखिएको भए सरकारले तुरुन्त छानबिन गरेर संसदद्वारा पारित नक्सा नै सबैतिर राख्नको लागि आवश्यक कदम उठाउनका लागि हामीले जोड दिन्छौँ ।
भारतको कट्टर हिन्दुवादी शासकवर्गको जोड नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरु वा विभिन्न सरकारहरूलाई धर्मनिरपेक्षताका ठाँउमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा लैजान प्रयत्न गर्ने नै रहने गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत यात्राका दौरानमा सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टीको दिल्लीस्थित प्रमुख कार्यालयमा लैजानुका पछाडि पनि त्यही उद्देश्यले काम गरेको ता होइन ? यो प्रश्न उठाउनको लागि आधार छ ।
जस्तो कि नेपालका धेरै परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ वा पूर्व राजदूतहरूले कुरा उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भाजपाको मुख्य कार्यालयमा यात्रा कुटनैतिक मर्यादाका विरुद्ध थियो । त्यसबाट नेपालमा र अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको ठूलो अपमान हुन गएको छ । त्यसका लागि हामीले सरकारको गम्भीर आलोचना गर्दछौँ ।
पाकिस्तानमा आफ्ना विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि संसद्लाई नै भङ्ग गर्ने इमरान सरकारको कदम अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी हो । हामीले पाकिस्तानमा संसदको विघटन गर्ने त्यो कार्यको कडा शब्दमा भ्रत्र्सना गर्दछौँ ।’
२०७८ चैत्र २१ गते ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
