काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौंता संसदमा पेश गरेर सरकारले राष्ट्रप्रतिनै गद्दारी गरेको बताउनु भएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुरु भएको एमसीसी सम्झौंतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहनु भएका रावलले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदमा पेश गरेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताप्रति अपमान गरेको, जनतालाई धोका दिएको बताउनु भयो ।

नेता रावलले सो सम्झौंता संसदबाट अनुमोदन गराउन संलग्न हुनेहरु राष्ट्रिय गद्दारको रुपमा नेपालको इतिहासमा दर्ज हुने चेतावनी समेत दिनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय हित, स्वाभिमानमाथि आघात पुग्ने एमसीसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सो सम्झौंताको पक्षमा मतदान नगर्न पनि सबै सांसदहरुलाई अपिल गर्नु भयो । नेता रावलले अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको छातामुनि रहने सो सम्झौताको प्रावधान कुनै पनि देशभक्त नेपालीहरुलाई मान्य नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले एमसीसी सम्झौंतामा विदेशी कम्पनीले नेपालमा समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्न पाउने प्रावधान राखिएको भन्दै सैह्य नहुने बताउनु भयो ।

नेता रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको र यो सम्झौंता कार्यान्वयन अमेरिकी सरकारको निर्देशन र नियन्त्रण अनुसार हुने प्रावधान राखिएको दावी गर्नु भयो । उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदमा होहल्लाका बीच सरकारले पेश गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो ।

यस्तो छ, नेता रावलको सम्बोधन
‘राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो होहल्ला र गन्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि संसदमा पेश गरिनु आपत्तिजनक छ । सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ विपरित प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । कम्प्याक्ट सम्झौतासम्बन्धी अरु एक दर्जन सम्झौतासमेत यहाँ पेश गरिनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र देशको हितको रक्षा एवम् सुरक्षाको गहन दायित्व प्रतिनिधिसभामा छ । प्रतिनिधिसभाले यस अनुरुप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताको सत्तास्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भनि नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधिनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरितका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूचि समयसीमाको कारण यहाँ पेश गर्न सम्भव भएन । तर त्यस्ता प्रावधानहरुबाट प्रष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अस्विकार गरियोस् भनि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको तर्फबाट आह्वान गर्दछु । मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएको दर्जनौं सम्झौता असमान छन । र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पु¥याउँछन ।

सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि पाँच वर्ष भनिएपनि अरु प्रावधानले अनिश्चितकालसम्म रहने देखिन्छ । सो अवधिमा विद्युत प्रशारण लाईन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसीसीको अधिनमा रहन्छ । नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नु पर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरुप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ ।

एमसिए नेपाल एमसीसीप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसीसीले नीति निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसिए असिमित अधिकार दिने र कुनै नीति निर्देशन दिन नपाउने, आयोजनाको सुपरीवेक्षण गर्न नपाउने, एमसीए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसीसीको स्विकृतिमा बोर्ड नियम र संचालन सम्बन्धि दस्तावेजहरु संशोधन र परिमार्जन गर्न सक्ने, सम्झौतामा संशोधन र परिमार्जन गर्न सांसद वा नेपाल सरकारको भूमिका नरहने, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिक हेरफेर, परिमार्जनमा एमसीसीको पूर्व स्विकृति हुनुपर्ने, आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्री अमेरिकी कानुन अनुसार हुने तथा एमसीसीले दिने सुझाव, सल्लाह नेपाल सरकारले मान्नैपर्ने, नेपाल सरकारले आयोजनामा कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपर्ने भए एमसीसीको स्विकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्नेछ ।

त्यस्तै नेपालले १३ करोड अनुदान एमसीसीलाई अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने तर सबै रकमको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र निकासासम्बन्धि अधिकार एमसीसीमा रहने, बैंकमा रहने रकमको ब्याजमा एमसीसीको अधिकार रहने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकलौटी अधिकार हुने, एमसीसीका सबै कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरी क्षति पुग्न गएमा दायित्वबाट मुक्त हुने र तीनको कुन देशको नागरिकता हो हेर्न नपाउने, एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको समर्थनमा नेपालको आयोजना छनौंट गर्नुपर्ने र आयोजनामा संलग्न हुने नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरुको छनौट नेपाल सकरारले गर्न पाउने प्रावधानहरुले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र हितमा आघात पु¥याउँछन ।

राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकी सुरक्षा रणनीति सम्बन्धि विभिन्न दस्तावेजहरु तथा दुई जना अमेरिकी मन्त्रीको सार्वजनिक भनाईले एमसीसी आयोजना अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति पनि पर्दछ को अंग भएको भनि सामेल हुनु भएको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नता परित्याग गरी अर्को देशसँग सामरिक गठजोडमा सामेल भई संविधानको नै उलंघन गरेको ठर्हछ । त्यसतर्फ साझेदारी सम्झौतामार्फत् समेत नेपाललाई धकेलेको छ । सन् २००३ मा एमसीसी सम्बन्धि अमेरिकी कानुन तथा एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि निर्धारित योग्यतामा उल्लेखित कथित उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीति नेपालको समाजवाद उन्मुख प्रणाली, सार्वजनिक निजी र सहकारीमा योगदान पु¥याउने नीतिको विरुद्धमा छन ।

एकातिर विकास अनुदानको कुरा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ एमसीए नेपाल र विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायसँग गरिएको सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ र आर्थिक विपरित कुनै काम गर्न नपाईने प्रावधान राखेर नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि राख्ने र विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो खोल्ने देखिएको छ । लैगिक र सामाजिक एकीकरणको नाममा नेपाली समाजमा हस्तक्षेपगरी विदेशीको प्रभावमा राख्ने योजना तय गरिएको छ । नेपालले संसदबाट अनुमोदन गरी अनुदान लिनैपर्नेै भनि अमेरिकी सरकारका विभिन्न अधिकारीहरुले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा दिएको दवाव तथा तत्सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ ।

मैले उल्लेख गरेको सत्यतथ्यप्रति गम्भिर ध्यान दिई नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा समर्पित भएको खाएको सपथको स्मरण गरि एमसीसीसँगको सम्झौंता अनुमोदन लागि पेश हुँदा त्यसका विरुद्धमा मतदान गर्न म सबै माननीय सदस्यहरुलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको तर्फबाट पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु । नेपालको हित र नेपाली जनताको आवाजप्रति बेवास्ता गर्दै विदेश दवाव र हस्तक्षेपका सामू लम्पसार परेर देशको स्वाधिनताका लागि उठेको आवाजलाई क्रुरतापूर्वक दमन गर्ने कार्य निन्दनीय छ ।

यस्तो देश र जनविरोधी दमन तत्काल बन्द गरियोस् । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान र हितमा दिर्घकालीन रुपमा आघात पु¥याउने प्रावधानहरु र नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको आवाजप्रति बेवास्ता गर्दै निहीत सत्तास्वार्थका लागि जब्बरजस्ती सम्झौता अनुमोदन गराउने खोज्ने नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यको म भत्सर्ना गर्दछु । सत्ता र कुसीका लागि राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितलाई गौण ठान्ने सोच र व्यवहार निन्दनीय छ । संकल्प प्रस्ताव र व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरु सच्याइने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नुमात्र हो । यस्तो कुरा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने बेलामा निरर्थक संकल्प प्रस्ताव जस्तै हो ।

अतहः राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितको पक्षमा सशक्त रुपमा उठन देशभक्त नेपालीहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु । यत्रो राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो होहल्लाको बीचमा प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्धारी हो । जनताप्रतिको धोका हो । नेपाल राष्ट्रको अपमान हो । यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ । यसमा जजस्ले समर्थन गर्छन । तिनीहरु राष्ट्रिय गद्धार भनेर नेपालको इतिहासमा अंकित हुनेछन ।’