काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन हुँदैन भनेर पार्टीले लिएको अडान सही प्रमाणित भएको बताउनुभएको छ ।
राणालाई सर्वोच्चमा ल्याउन विषयमा संसदीय सुनुवाई समितिमा राजमोको तर्फबाट अध्यक्ष केसीले अन्तिमसम्म अडान राख्नुभएको थियो । तर, अन्य दलहरुले भागबण्डामा राणालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएका थिए ।
राणाको विवादित छबिका कारण उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउन नहुने अडान राखेको राजमोले सर्वोच्चमा जारी आन्दोलनलाई समेत समर्थन गरेको थियो । अहिले संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई राजमोले समर्थन गरेको छ ।
अध्यक्ष केसीद्वारा आइतबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छः
‘प्रधानान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणाका विरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ ।
सो विषय संसदमा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने छन् । प्रधानान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने विषयमा संसदीय सुनुवाई समितिमा निकै लामो छलफल र संघर्ष भएको थियो ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा सो विषयमा मैले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चोलेन्द्र शमशेरका विरुद्ध निजलाई न्यायधीशमा नियुक्त गर्न हुन्न भनेर अन्तिम समयसम्म संघर्ष गरेको थिएँ । प्रधानान्यायाधीशका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायिक शुद्धताका लागि वकिलहरुले चलाएको आन्दोलनप्रति पनि हाम्रो दलले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको थियो ।
तर निजको राजीनामाको विषयलाई हामीले स्वीकार गरेका थिएनौँ । राजीनामा दिने वा नदिने कुराको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार प्रधानान्यायाधीशमा नै हुन्छ र कुनै पनि ऐन वा नियमले त्यसका लागि उनलाई बाध्य गराउन सक्दैनथ्यो ।
उनलाई पदबाट हटाउनका लागि उपयुक्त माध्यम महाभियोगको प्रस्ताव नै थियो । त्यो कार्य धेरै सांसदहरुको सहमतिबाट नै हुन सक्थ्यो ।
तर हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण थियो कि, संसदका बहुमत सदस्यहरुले महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाएमा त्यसलाई समर्थन गर्ने नीति अनुसार नै हामीले महाभियोगको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छौँ र त्यसको पक्षमा संसदमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गर्दछौँ ।’
मितिः २०७८ फागुन १
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष
