काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध राजनीतिक दलहरूले महाभियोग नलगाएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी रहने बताउनुभएको छ ।
आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले राजनीतिक दलहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाए मात्रै बारको आन्दोलन रोकिने बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरा कानुनी र कागजी रूपमा प्रधान न्यायाधीश पदमा हालसम्म कायम रहेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने सो पदमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई कसैले स्वीकार नगर्दा पनि जनतालाई दुःख दिएर अदालत ठप्प पारेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘प्रधान न्यायाधीश व्यावहारिक रूपले अब त्यो पदमा हुनुहुन्न । उहाँ आफ्नो कार्यालयमा नआएको पनि छ/सात दिन भइसक्यो । उहाँसँग अब कसैले पनि बेञ्च सेयर गर्नुहुन्न’ उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँको उपस्थितिमा न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोग र संवैधानिक परिषद्को मिटिङ पनि बस्नेवाला छैन भनेपछि व्यवहारमा उहाँले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउने भइसकेपछि उहाँले ढिपी गरेर, राजीनामा नदिएर सारा जनताको मुद्दालाई अस्तव्यस्त पारेर, यो अदालतलाई ठप्प पारेर के सन्देश दिन खोजेको हो, हामीले बुझेका छैनौँ ।
उहाँले थप्नुभयो– ‘उहाँलाई हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि, राजनीतिकर्मीले संसद्बाट उहाँलाई महाभियोगको प्रक्रिया लगाएर हटाउने सम्भावना जब रहन्छ, तब हाम्रो यो कार्यक्रम हामी रोक्छौँ ।’
अधिवक्ता अनन्तराज लुँइटेलले आगामी दिनमा न्यायपालिकामा गरिने नियुक्ति वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले न्यायपालिकाको मानसम्मान र प्रतिष्ठा समाप्त भएको भन्दै उहाँले बारको आन्दोलनलाई न्यायपालिका सुधारको कोसेढुङ्गा साबित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायपालिकाको प्रदुषण भएको टिप्पणी गर्नुभयो । कानुन व्यवसायीको आजसम्मको कुनै पनि आन्दोलन असफल नभएकाले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको यो आन्दोलन पनि सफल हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । प्रदुषित प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएको छ । बारले सर्वोच्चमा निरन्तर धर्ना दिदैँ आएको छ ।
