काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले राज्यका तीनै अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा देखा पर्ने समस्याले प्रतिगमन निम्त्याउने बताएको छ ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७८ कात्तिक ८ गते सार्वजनिक गरिएको प्रेसवक्तव्यमार्फत राजमोले यस्तो अवधारणा व्यक्त गरेको हो ।

अहिले न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई लिएर विवाद उठिरहेको, कार्यपालिका अर्थात् सरकारले ढिलासुस्ती प्रकारले काम गरिरहेको र व्यवस्थापिका संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै अवरोध गरिरहेको सन्दर्भमा राजमोले यस्तो अवधारणा व्यक्त गरेको छ ।

बाढीपहिरोले गर्दा देशमा भयङ्कर आर्थिक क्षति भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पारित गर्नुपर्ने वक्तव्य दिँदै हिँडेको प्रसङ्ग उठाउँदै वक्तव्यमा नेपाललाई शीतयुद्धमा धकेल्ने भएकाले त्यसको समर्थन नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

बाढीपहिरो पीडित किसानलाई तत्कालै राहत प्रदान गर्न माग गरिएको उक्त वक्तव्यमा न्यायालयमा उठिरहेको विवादमा न्यायालयको निस्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शितामा जोड दिएको छ ।

यस्तो छ प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ
“राष्ट्रिय जनमोर्चाले तत्कालको राजनीतिक स्थिति र केही राष्ट्रिय घटनाबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न यो प्रेसवक्तव्य जारी गरेको छ ।
१. वर्तमान सरकार प्रतिगमन विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेर गठन भएको हो तर देशमा प्रतिगमनको खतरा कायमै छ । सरकारको ढिलासुस्ती प्रकारको कार्यशैलीका कारणले देश र जनताका समस्या सन्तोषजनक प्रकारले समाधान हुन सकिरहेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशबारे विवाद उठिरहेको छ । नेकपा (एमाले) ले लगातार संसद अवरुद्ध गर्ने गरेको छ वा त्यसलाई सकारात्मक सहयोग गर्ने गरेको छैन । यसरी राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकामा देखिएका समस्याले प्रतिगमनको खतरालाई बढाउँछन् । त्यसकारण यी तीनै क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न सबै पक्ष र सरोकारवालाले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

२. अहिले प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पारित गराउन सार्वजनिक वक्तव्य दिंदै हिँड्नुभएको छ । हामीले स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि एमसिसी इन्डो–प्यासिफीक रणनीतिको अङ्ग हो । त्यसको उद्देश्य नेपाललाई चीन विरोधी मोर्चामा सामेल गर्नु हो । त्यसबाट नेपाल अमेरिकी सैन्य क्याम्ममा सामेल हुन पुग्ने छ र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ । नेपाल शीतयुद्धको अखडामा बदलिने छ । त्यसकारण एमसिसी नेपालको हित विरुद्ध छ । एमसिसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका त्यस प्रकारका दुष्परिणामप्रति ध्यान दिएर नै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले त्यसलाई आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । हरेक दलका आफ्ना नीति हुन्छन् र नयाँ नीति निर्माण गर्न पनि स्वतन्त्र हुन्छन् तर वर्तमान सरकार अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा निर्माण भएको र संयुक्त सरकार हो । पाँचदलीय गठबन्धन पनि वर्तमान परिस्थितिमा अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसकारण हामीले वर्तमान सरकार र गठबन्धनका दललाई एमसिसीको पक्षमा आवाज नउठाउन वा त्यसलाई स्वीकार नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

३. न्यायालय वा न्यायाधीशहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्दछ । यदि न्यायालय त्यस प्रकारको हुन नसकेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था नै खलबलिन पुग्छ वा राज्यमा अराजकता बढ्छ । प्रधान न्यायाधीशबारे उठेको विवादप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रधान न्यायाधीश वा न्यायपालिकाको चरित्र र कार्यप्रणाली स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न जोड दिन्छौँ । साथै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसीलाई पनि निष्पक्ष बनाउनुपर्छ । मुद्दाको पेसी निर्धारण गर्ने अहिलेको पद्धति सही छैन† त्यसलाई बदल्नुपर्छ र निष्पक्ष एवम् पारदर्शी तरिका अपनाउनुपर्छ ।

४. बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेकपा (एमाले) ले आफू सरकारमा छँदा दुई दुईपटक संसद् विघटन ग¥यो । अहिले प्रतिपक्षमा रहँदा संसद्का बैठकलाई लगातार अवरोध गर्ने कार्यप्रणाली अपनाएर संसदलाई पङ्गु बनाउने दुष्प्रयत्न गरेको छ । उसको यस प्रकारको कार्यप्रणालीले प्रजातान्त्रिक प्रणाली वा बहुदलीय व्यवस्थालाई गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ । यसतर्फ देशका सबै लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

५. हालैका दिनमा आएको भारी वर्षाका कारणले देशमा धेरै ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । प्रकृतिलाई अनियमित तरिकाले दोहन गर्ने र तापमान बढाउने उद्योग, कलकारखाना आदिका कारणले विश्वभरि नै जलवायुमा अनियमितता र सङ्कटपूर्ण स्थिति आएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप नै यस प्रकारको बेमौसमी भारी वर्षा भएको छ । अर्कोतर्फ बाढीपहिरो र डुबानका जोखिमयुक्त बस्ती, अनियन्त्रित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो आदि उत्खनन्, जथाभावी कच्ची सडक निर्माण एवम् जलको प्राकृतिक बहाव रोक्ने संरचना आदिका कारणले विनाशकारी बाढीपहिरो र डुबान हुने गरेको छ । यिनको स्थायी समाधान गर्नु अति आवश्यक भएको छ । हामीले मृतक तथा पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न जोड दिन्छौँ । बेमौसमी वर्षाले धेरै धानबाली नष्ट गरेको छ । सरकारले तत्कालका लागि राहतको घोषणा गरे पनि तत्काल राहत दिने तत्परता देखाएको छैन । हामीले ती पीडित किसानलाई तत्काल राहत दिन र उक्त राहतमा अनियमितता हुन नदिन सरकारसँग अनुरोध गर्दछौँ ।”