बिद्यानाथ अधिकारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार (मंसिर १ गते) एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कालापानी हाम्रो भूभाग हो, छिमेकीले आफ्नो सेना फिर्ता लैजाओस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो बोली यतिबेला भारतीय मिडियामा छाएको छ । अझ उनले अगाडि बढेर भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय हितमा सरकार अड्न र लड्न सक्छ ।’
भारतको नक्कली नक्शा अस्विकार गर्ने र एक इन्च जमिन पनि नदिने उनले स्पष्ट शब्दमा बोलेका थिए । ‘हामी हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछौं । कतिपयले नक्सा सच्याउनु प-यो भनेका छन् । नक्सा सच्याउने मात्र होइन सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउँछ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार सक्षम छ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘यो सरकारले आफ्नो भूमि एक इञ्च मिच्न दिंदैन । नेपालीलाई अरूको जमिन पनि चाहिँदैन ।’
पछिल्लो कालखण्डमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा भारतलाई चेतावनी दिएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाईलाई भारतलगायत अन्य देशका सञ्चार माध्यमले पनि महत्वका साथ स्थान दिएका छन् । सोमबार अधिकांश भारतीय मिडियामा यसले प्रमुखताका साथ स्थान पाएको छ । एक प्रकारले नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
कस्ले के लेखे ?
भारतका धेरैजसो पत्रपत्रिका टेलिभिजन तथा अनलाइनहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई र नेपालमा भइरहेको भारतविरोधी प्रदर्शनलाई महत्वका साथ प्रशारण गरेका छन् ।
बिबिसी हिन्दीले लेखेको छ, ‘भारत से कालापानी विवाद पर नेपाली पीएम ओली बोले– ‘एक इंच भी ज़मीन नहीं मिलेगी’ । यस्तै पञ्जाब केशरीले ‘कालापिानीको लेकर भारतको आंखें दिखा रहा नेपाल, पीएम ओली ने किया बडा ऐलान’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । चर्चित पत्रिका अमर उजालाले शिर्षक बनाएको छ, नेपालके प्रधानमन्त्री ओलीका एलानः कालापानी इलाकासे हटाएंगे भारतीय सैनिक ।
त्यसैगरी इन्डियन एक्प्रेसले ‘नक्सा विवादः नेपाली प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे कालापानी क्षेत्र, भारतलाई फिर्ता जान भने’ शीर्षक बनाएको छ भने आजतकको समाचारको शीर्षक छ, ‘कालापानी विवादमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतलाई देखाए रवाफः एक इञ्च जमिन पनि दिन्नौं ।’
यी बाहेक अन्य धेरै सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईलाई महत्व दिएका छन् । जसले भारतमा पनि तरंग ल्याइदिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अतिक्रमणले साँघुरिएको नेपालको मानचित्र
पछिल्लो समय भारतले जम्मु र कश्मिरको स्वतन्त्र अस्तित्व नामेट पारेपछि ति भूभागलाई समेत समेटर तयार पारेको नक्शामा नेपाली भूमि कालापानी लगायतको क्षेत्र समेटिएको छ । यद्यपी भारतले कालापानी क्षेत्र वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरिरहेको छ । तर, अहिले आफ्नो नक्शामै ति क्षेत्रलाई समेट्नु अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिनको लागि हो ।
यसरी भारतीय अतिक्रमणका कारण नेपालको मानचित्र नै साँघुरिँदै गएको विज्ञहरु बताउँछन् । भारतले १ लाख ४३ हजार वर्गकिकलोमिटर नेपालको क्षेत्रफल भएको नक्शा बनाएको सीमाविद्हरुको दाबी छ । सुगौली सन्धिपछि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा सीमित भएको थियो ।
एक तथ्यांक अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा मिचिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका चार जिल्लाहरु महोत्तरी, धनुषा, डडेल्धुरा र बैतडी मात्र अहिलेसम्म अतिक्रमणबाट चोखा रहेका छन् । त्यसबाहेक सबै जिल्लामा अतिक्रमण भएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको ७१ भन्दाबढी ठाउँमा लगभग ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि मिचिएको तथ्यांक छ ।
यसमध्ये कालापानी (लिम्पियाधुरा) क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार, नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरुमा ९ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको पाईएको हो । भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा ४ सय ७४ सीमास्तम्भ भारतीय पक्षबाट गायब गरिएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांक अनुसार ३ हजार ५ सय २९ सीमास्तम्भमध्ये २ हजार ३ सय ५८ मात्र सामान्य अवस्थामा छन् । सन् १९४७ सालमा स्वतन्त्र भएदेखि भारतले नेपालको भूमि लगातार अतिक्रमण गरिरहेको छ ।
नेपाल र भारतबीच १८ सय ८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा मात्र नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएको छ त्यो पनि सीमाभन्दा ३९४ किलोमिटर भित्र मात्र । उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको १४ सय १५ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ ।
नेपालीको नियतिः जनता गुहार माग्ने, सरकार नसुन्ने
केही दिन अघि भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा बनाएपछि त्यसको ब्यापक विरोध भइरहेको छ । यद्यपी नेपाली भूभाग मिचिएको प्रति नेपालमा भारतविरुद्ध लगातार आवाज उठिरहेको थियो । तर, त्यो आवाज त्यति सशक्त थिएन वा नेपाल भित्रै पनि एकतावद्ध थिएन । तर, अहिले भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध नेपालमा अभूतपूर्व एकता कायम छ । राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्म र सरकारसमेत यो विषयमा एकमत देखिएका छन् । सरकारले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, ‘काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरादेखि पूर्व नेपाल हो । भारतले एक पक्षीय रुपमा बनाएको नक्सा स्विकार गर्दैनौं ।’
सीमा अतिक्रमणबारे सरकारले स्पष्टसँग आफ्नो भनाई राखेको र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताका सवालमा लिएको अडान सहनीय त छँदैछ । अब भारतसँग नेपालीले शिर झुकाउनुपर्दैन कि भन्ने आशा पनि जगाएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालीको नियती के हो भने भारतले लगातार सीमा अतिक्रमण गरिहरको छ, रातारात जंगे पिल्लर खडा गरिहरको छ र नेपाली जनतालाई दुःख दिइरहेको छ तर, जनताले गुहार माग्दा राज्यले गुहार दिने गरेको छैन । तराईका दर्जनौं स्थानमा भारतले सीमा मिचेको छ । सिमानामा बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबाएको छ । त्यस विरुद्ध जनताले लगातार आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, सरकारले कुनै कुटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । यो नेपाल र नेपालीको बिडम्बना हो ।
ईपीजी प्रतिवेदन किन बुझ्दैन भारत ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सीमा समस्या हल गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सहमति गरी दुबै देशका प्रवुद्ध समूह बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । सोही अनुसार दुबै देशका सीमाविज्ञ तथा कुटनीतिज्ञ सामेल नेपाल भारत प्रवुद्ध समुह (ईपीजी) गठन गरिएको थियो । मोदीको सहमतिमा गठन भएको प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले एक वर्षदेखि आनाकानी गरिरहेको छ ।
इपीजीमा नेपालको तर्फबाट डा.भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा.राजन भट्टराई थिए । भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, बीसी उप्रेती र जयन्तप्रसाद थिए ।
ओली र मोदीको पहिलो कार्यकालमा गठन भएको ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी परिमार्जनलगायतका महत्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको एक वर्ष बितिसक्यो । गत वर्ष जुलाईमा तयार भएको प्रतिवेदन अझै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न मानेका छैनन् ।
यो प्रतिवेदनले नेपालको चाहनाअनुसार धेरै कुरा समेटेको र भारतको पकडमा नेपाल गुम्ने खालका आशंका भारतीय पक्षको छ । मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्नुको कारण पनि यही हुनसक्ने ईपीजीका सदस्यको बुझाई छ ।
नेपालप्रति अनुदार मानिने भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर ईपीजी गठन हुँदा विदेश सचिव थिए । उनी नेपालमा संविधान जारी नगर्न दबाव दिन ०७२ असोज पहिलो साता नेपाल आएका थिए तर, तत्कालीन नेतृत्वले भारतीय दबाव अस्वीकार गर्दै संविधान जारी गरेपछि नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको असमान सन्धीलाई विस्थापन गरेर नयाँ सन्धीको मस्यौदालगायतका विषयमा ईपीजी सदस्यहरुबीच सहमति भएको थियो ।
समस्या समाधानको उपयुक्त मौका
भारतले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएवापत नेपालमाथि पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी विरुद्ध नेपाली जनताले डटेर सामना गरेका थिए भने सरकारले पनि भारतसँग घुँडा टेक्न अस्विकार गरेको थियो ।
नाकाबन्दी विरुद्ध अडान लिने प्रधानमन्त्री ओली नै अहिले दुई तिहाईको बहुमत सहितका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन् । उनको राष्ट्रवादी छवीका कारण समस्या समाधान हुनेमा नेपाली जनता धेरै हदसम्म आशावादी देखिएका छन् ।
अझ महत्वपुर्ण कुरा त यो सरकार अन्य मामलामा दुई तिहाई बहुमतको भएपनि राष्ट्रियताका मामलामा ‘सम्पुर्ण’ को हो । विगतमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा ‘नाकाबन्दी’ सम्म भन्न नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत सरकारलाई दहे साथ दिएको छ । संविधान संशोधनका लागि काठमाडौंलाई घेराबन्दी गर्ने भन्दै भारतीय नाकाबन्दीलाई सघाउ गरेका र सिमानामा बसेर नेपाली प्रहरीलाई ढुंगा मुढा गर्ने मधेशवादी दलसमेत अतिक्रमणको विरोध गर्न बाध्य भएका छन् ।
अहिले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न र भारतीय अतिक्रमण हटाउन सरकारलाई जुन जनसमर्थन मिलेको छ, यो अवसर भनेको ऐतिहासिक अवसर हो । सरकारले स्पष्ट शब्दमा भारतीय सेनालाई कालापानी छोड्न भनिसकेको अवस्थामा अब कुटनीतिक पहल गरेर समस्या सधैँका लागि समाधान गर्नतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको बोलीले ल्याएको तरंग तरंगमै सिमित नहोस् र जाली नक्सामा समेटिएका अतिक्रमित भूमिसहित मिचिएका सबै नेपाली भूभाग फर्काउन जनताले पनि सरकारलाई नियमित साथ र दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
