काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले वर्तमान संविधानको प्रतिगामी कोणबाट आक्रमण भइरहेको भन्दै यसको रक्षामा जोड दिएको छ ।
सातौं संविधान दिवसका अवसरमा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै संविधानमाथि भारतीय साम्राज्यवाद र नेपालका राजतन्त्रवादी तथा मधेशवादीहरुले आक्रमण गरिरहेको भन्दै यसको रक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
वर्तमान सरकारलाई राजमोले गरेको समर्थन र सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्ने राजमोको नीतिलाई कतिपयलाई अनौठो लाग्ने गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभएको छ । उहाँले प्रतिगमनको खतरा अझै बाँकी रहेकोले पाँच दलीय गठबन्धनको औचित्य कायमै रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
वक्तव्यको पूर्णपाठ :
‘आज सातौँ संविधान दिवस हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधानसभाको निर्वाचन, त्यस मार्फत जनताले आफै संविधान निर्माण गर्नु र राजतन्त्रको अन्त्य एवं गणतन्त्रको स्थापना महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुन् । यसको लागि नेपाली जनताले लामो र बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेका थिए । त्यसकारण आज संविधान दिवसको अवसमा नेपाली जनतालाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछौँ ।
गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता तथा मौलिक अधिकार यो संविधानका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् । संघीयता, खुकुलो नागरिकता नीति आदि गलत नीतिका बाबजुद संविधानको प्रगतिशील महत्व छ । त्यसकारण यसको कार्यान्वयन एवं संस्थागत, विकास गर्न आवश्यक छ भने संघीयताको खारेजी एवं नागरिकता सम्बन्धी कडा नीति अपनाउनु पर्छ । तर देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता समाप्त पार्न र संघीयतालाई राष्ट्रिय विखण्डन गराउन दुरुपयोग गर्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।
निवर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार वा केपी ओलीको व्यक्तिवादी अराजक र अलोकतान्त्रिक कार्य र कार्यशैलीका कारणले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण हुँदै गएको थियो । त्यसक्रममा उनले २÷२ पटक संसदलाई भंग गरेर प्रतिगामी दिशा समाते । नेपालको छोटो लोकतान्त्रिक इतिहासमा २०१७ साल र २०५९ सालमा संसद र संसदीय शासन प्रणालीलाई समाप्त पारेर प्रतिगामी र निरंकुश व्यवस्था स्थापना भएको पृष्ठभूमिमाथि विचार गर्दा केपी ओलीका कदम विरुद्ध नेपाली जनता जुर्मुराए र राजनीति दलहरुबीच कार्यगत बनेर संघर्ष भयो ।
त्यो संघर्षको परिणाम स्वरुप राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित पाँच दलीय गठबन्धको निर्माण भयो । केपी ओलीको प्रतिगमन पराजित भयो । उनी सरकार च्यूत भए । पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार निर्माण ग¥यो । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सामेल भएरभन्दा गठबन्धनमा रहेर सरकारलाई समर्थन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारका सही नीति र कार्यको समर्थन तथा गलत नीति र कार्यको विरोध गर्ने नीति अपनाएको छ । हाम्रो यसप्रकारको नीतिप्रति कतिपयलाई अनौठो लागेको छ । कतिपय बामपन्थीहरुले हाम्रो यो नीतिको स्प्रीटलाई बुझेका छैनन् । एकैसाथ समर्थन र विरोध द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको एकता र संघर्षको नियम हो । हामीले दार्शनिक, राजनीतिक तथा संघर्षका उच्च समझदारीलाई अपनाउँदै आएका छौँ ।
आज नेपाल र भारतका हिन्दू कट्टरपन्थीहरुले नेपालको धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेका छन् । देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले गणतन्त्र वा संसदीय प्रणालीको नै विरोध गरिरहेका छन् । यी दुवैको अर्थ र परिणाम हो– संविधान अर्थात् गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त । अहिले यो संविधान र गणतन्त्रको अन्तले मुलुकलाई जनविरोधी अधिनायकवादी व्यवस्थातिर लैजान्छ । अग्रगामी व्यवस्थातिर लादैन । नेपालका राजतन्त्रवादीहरुले खुलेआम राजतन्त्रको पक्षमा गतिविधि गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेता र कतिपय बामपन्थीहरुले पनि प्रकारान्तरले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेका छन् ।
मधेशवादी दलका नेताहरुले राष्ट्रहित विरुद्ध, संघीयताको पक्षमा र विदेशीलाई नागरिकता दिन र तीनका लागि संविधान संशोधन गर्न अनेक हतकण्डा अपनाउने गरेका छन् । भारतले अझै नेपाली जनताले निर्माण गरेको संविधानको विरोध गरेको छ । त्यसले मुख्यतः धर्मनिरपेक्षता अन्त गर्न, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न, नागरिकता नीतिलाई अझ खुकुलो पार्न र राष्ट्रिय एकतालाई विखण्डन गर्न विभिन्न हतकण्डा र षड्यन्त्र गर्दै आएको छ ।
यी सबैको परिणाम यो हुन्छ कि अझै संविधान र गणतन्त्रमाथि खतरा छ । प्रतिगमन पराजित भएको छ । तर यसको समूल अन्त्य भएको छैन । विद्यमान सरकारले सही प्रकारले काम गर्न सकेन भने प्रतिगमनको खतरा झन बढ्ने छ । त्यसकारण सरकारले सही नीति, सही कार्यक्रम र सही कार्यशैली अपनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि ५ दलीय गठबन्धनको अझै महत्व छ । त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
अन्तमा, संविधान दिवसको अवसरमा हामीले संविधान, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा र संस्थागत विकासको आवश्यकतालाई महसुस गरेका छौँ । संघीयताले राष्ट्रिय विखण्डन ल्याउनको साथै राष्ट्रिय विकास निर्माणलाई पनि कुण्ठित पारेको छ । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि हामीले सबै राजनीतिक दल तथा जनतालाई सचेतताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
२०७८ असोज ३ गते
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष
