काठमाडौँ । छ किसान सङ्गठनले उखुकिसानको बाँकी रकम ब्याज र हर्जानासहित अविलम्ब भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् ।
२०७८ भदौ ६ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा उनीहरूले यदि किसानको रकम तत्काल भुक्तानी नगरिएमा उखुकिसानको पक्षमा चिनीउद्योगी तथा व्यापारी र सरकारको विरुद्धमा कडा सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
प्रेसक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण राना, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी–केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव बलराम बाँस्कोटाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य चालक शक्ति भएर पनि परिवर्तनको प्रत्यक्ष फल चाख्न नपाउने वर्गको रूपमा किसान समुदाय रहेको कुरा जगजाहेर छ । रातोदिन वर्षा, झरी, गर्मी, ठन्डी, हिउँ, तुषारो नभनिकन वर्षभरि परिश्रम गरेर उत्पादन गरिएका कृषिउपजले बजार नपाउनु, बजारमा लगिएका आफ्ना उपज/वस्तुको मूल्य आफैले निर्धारण गर्न नपाउनु र महिनौँको मिहिनेतबाट उत्पादन गरेको वस्तुमा उत्पादक किसानले अत्यन्तै कम मूल्य पाउनु तर उपभोक्ता तथा आम सर्वसाधारणले अत्यधिक मूल्य चुकाउन बाध्य हुनुपर्ने र उपभोग्य वस्तुको मूल्यको ठुलो हिस्सा बिचौलिया, दलाल र व्यापारीले पाउने स्थिति नेपाली कृषिको तितो यथार्थ हो । त्यसमाथि बेचिएको वस्तुको वर्षौंसम्म भुक्तानीसमेत प्राप्त गर्न नसक्नुले किसानको थप शोषण मात्रै भइरहेको छैन, उनीहरूका चहराइरहेका घाउमाथि नुनचुक थप्ने काम निरन्तर हुँदै आएको छ ।
यस सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि उखु उत्पादक किसानले आफ्नो मिहिनेतबाट उत्पादित वस्तु चिनी मिल तथा अन्य व्यापारीलाई विक्री–वितरण गरिसकेपछि पनि वर्षौंदेखि आफूले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्न नसक्नु कृषि र किसानका लागि दुखद कुरा हो । यो उखु उत्पादक किसानका लागि पीडादायक कुरा हो भने किसानको उखु किनेर पैसा नतिर्ने, वर्षौं वर्ष झुलाएर राख्ने उद्योगी, व्यापारी र तिनको संरक्षण गर्ने राज्यका लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।
यसअघि अनेक जालझेल र तिकडम गरेर सत्तामा टिकेको विगतको केपी ओली सरकारले उखुकिसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने र किसानले सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेर किसान सङ्गठन र उखुकिसानलाई झुटो आश्वासन दियो तर आफ्नो वचन पूरा गरेन । किसान जिल्ल परे । परिणामतः आज नेपाली उखुकिसानले पुनः उस्तै पीडा भोग्नुपरेको छ र पुनः सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
तसर्थ वर्तमान सरकारले ओली सरकारले जस्तो बेइमानी नगरी उखुकिसानले चिनीमिल र अन्य व्यापारीलाई बेचेको उखुको भुक्तानीबापत प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम (ब्याज तथा हर्जानासमेत) एकमुष्ठ रूपमा र सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिनुपर्ने तोकिएको अनुदान रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्न÷गराउन हामी किसान सङ्गठन जोड्दार माग गर्दछौँ । यदि किसानको रकम तत्काल भुक्तानी नगरिएमा हामी उखुकिसानको पक्षमा चिनीउद्योगी तथा व्यापारी र सरकारको विरुद्धमा कडा सङ्घर्षमा उत्रने र सङ्घर्षको मैदानमा कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बन्धित चिनीउद्योगी, व्यापारी तथा सरकार हुने कुरा पनि यसै प्रेसवक्तव्यमार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।”
