काठमाडौँ । सरकारले विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अघि नबढाउने निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गरेको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी अघि नबढाउने सहमति कायम भएपछि राजमोले सो निर्णयको स्वागत गरेको हो ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७८ साउन २६ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा पार्टीको सो धारणा सार्वजनिक गरिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट नागरिकको जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिने न्यूनतम कार्यक्रमलाई स्वागत गरिएको सो वक्तव्यमा विदेशस्थित नेपालीका लागि सम्बन्धित देशबाटै मतदानको अधिकार समावेश गरेकोमा त्यसलाई कानुन बनाई लागु गर्न आग्रह गरिएको छ ।

वक्तव्यमा न्यूनतम कार्यक्रममा परेका नागरिकता विधेयक र सङ्घीयताको भने विरोध गरिएको छ । त्यस्तै, प्रतिगमन अहिले नै सच्चिएको भ्रममा पर्न नहुने बताइएको छ ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“यही श्रावण २४ गते सरकारले जारी गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. सर्वप्रथम हामीले यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी र अराजक प्रकारका क्रियाकलापले संविधान, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता आदिमाथि उत्पन्न खतराका विरुद्ध अर्थात् प्रतिगमनका विरुद्धको संयुक्त सङ्घर्षको दौरानमा बनेको पा“च दलीय गठबन्धन अहिले पनि कायम छ । यो गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको छ । तर, सरकारमा सामेल हुने र सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा भने नरहने निर्णय गरेका छौँ । उक्त संयन्त्रमा नरहे पनि यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छ । यसअघिको सरकारलाई जस्तै यो सरकारलाई पनि गुण र दोषका आधारमा हामीले समर्थन वा विरोध गर्ने छौँ ।

२. सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कोभिड—१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशको आम चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न हामीले जोड दिँदै आएका थियौँ । कार्यक्रममा उक्त विषयलाई समावेश गर्नु न्यायपूर्ण र सकारात्मक कुरा हो । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्छ । उक्त कानुन चाडै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिन्छौँ । निवर्तमान सरकारको अराजक र अधिनायकवादी कार्यशैलीका विरुद्धको सङ्घर्षको पृष्ठभूमिबाट आएको यो सरकारले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै राष्ट्रघाती र धेरै विवादित रहेको एमसिसी सम्झौतालाई अघि नबढाउने सहमतिलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ । यी कुराका अतिरिक्त अन्य कतिपय सकारात्मक कुराहरू साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका छन् । तिनलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ ।

३. उक्त साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कतिपय गलत र अनावश्यक कुरा पनि रहेका छन् । सङ्घीयता नेपालका लागि अनुचित व्यवस्था हो । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने ठाउ“मा सबलीकरण गर्ने कुरा सही होइन । त्यसको सबलीकरणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देश र जनतालाई विखण्डनतिर लैजान्छ । त्यसले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रलाई समेत सीमित गर्ने छ । संसदमा राष्ट्रघाती प्रकारको नागरिकता विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसलाई कुन रूपमा सरकारले अघि बढाउ“छ भन्ने कुरा पनि यतिबेलाको प्रधान राष्ट्रिय विषय हो । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने कुरालाई हामीले सामान्यतः गलत भन्दैनौँ । तर, यो कुन विषयमा संशोधन हो ? त्यसका के परिणाम आउ“छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सङ्घीयता हटाउनका लागि पनि संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मधेसवादीले देश र जनताको हित विरुद्धका गलत विषयमा बारम्बार संविधान संशोधन गर्ने कुरा उठाउ“दै आएका छन् । त्यसको एउटा पक्षले त प्रतिगमनको सेवा गर्ने र ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत सामेल थियो । यस्ता गलत, अनावश्यक र गम्भीर रूपमा विवादित रहेका विषयलाई खारेज वा रोक्न गर्न नसके पनि तिनलाई अघि नबढाउने कुरालाई पनि तुलनात्मक रूपले सही मान्नुपर्ने हुन्छ ।

४. देशमा राजनीतिक क्षेत्रसहित प्रायः हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिले गा“जेको छ । कर्मचारी तन्त्र नोकरशाही र भ्रष्ट छ । यस्तो स्थितिमा सही र उचित प्रकारले कार्य हुन गाह्रो छ । यो वस्तुगत स्थितिलाई विचार गरेर गठबन्धनका दल र संयुक्त सरकारले निस्वार्थ रूपमा बलियो इच्छाशक्तिका साथ देश र जनताको हितको पक्षमा, संविधान, कानुन र विधिसम्मत तरिकाले काम ग¥यो भने त्यो धेरै स्वागतयोग्य कुरा हुने छ ।

५. ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन हुनासाथ प्रतिगमन पूरा रूपले सच्चियो भन्ने भ्रममा पर्नुहुन्न । अहिले पनि प्रतिगामी शक्तिहरू क्रियाशील छन् । यदि यो सरकारले पनि राम्रो काम गर्न सकेन भने जनअसन्तोष बढ्ने छ । स्वयम् पा“च दलमा कतिपय विषयमा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण वा विचार छन् । यदि कसैले आफ्नो विचार मात्र लाद्न खोज्यो भने पनि गठबन्धन कमजोर बन्ने छ । त्यो स्थितिमा सरकारले राम्ररी काम गर्न सक्ने छैन । त्यो स्थितिमा प्रतिगमनको लागि पुनः पृष्ठभूमि तयार हुने छ । त्यसकारण वर्तमान संयुक्त सरकारले देश र जनताको पक्षमा कानुन र विधिसम्मत ढङ्गले काम गरोस् । हाम्रो सहयोग, समर्थन र शुभकामना छ ।”