काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानले दिएको आरक्षणका नाममा एउटै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
गत पुस १ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरी सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अवसर नपाएर पछाडि पारेका वर्ग, जात र समुदायलाई माथि उकास्न एक पटक दिइने अवसरको रुपमा ब्याख्या गर्दै पटक पटक एउटै व्यक्तिले सुविधा लिने अवस्थाबाट अलग गर्नु पर्ने फैसलामा भनिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा आरक्षणलाई जातीय वा वर्गीय समूहभित्र पर्ने मध्यम वर्गबाट मुक्त गरी वास्तविक आरक्षण चाहिने व्यक्तिसम्म पु-याउन आदेश दिइएको छ ।
‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय–समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी हुनुपर्ने छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गरीब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
आरक्षणको व्यवस्था गर्दा लक्षित समुदायको पहिचान सो अनुरूपको कार्यक्रम र स्रोत साधनको व्यवस्था निर्क्योल हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । आरक्षण निश्चित अवधि र समयसीमा निर्धारण गर्ने र त्यसको अनुगमन मूल्याङ्नको व्यवस्था समेतका मानकहरू निर्माण हुनुपर्ने जरुरी रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्ण पाठ
