काठमाडौँ । सङ्घीय संसद सचिवालयको सम्पूर्ण कारोबार अब पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत प्रारम्भ गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसदका बैठकमा सांसदले पटक पटक सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको बैङ्कमार्फत नभएको गुनासो गर्दै आउनुभएकोमा सो गुनासोलाई सम्बोधन गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि सरकारी स्वामित्वको बैङ्कमार्फत नै कारोबार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
संसद र अन्य माध्यममा कुरा उठेपश्चात् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सभामुखको निर्देशनअनुसार सचिवालयले २०७७ मङ्ीसर १८ गते सरकारी कारोबर गर्ने बैङ्क परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको सो बैङ्कमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो ।
२०७७ माघ ११ को पत्रबाट आर्थिक वर्षको बिचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाइ हुने जानकारी अर्थबाट प्राप्त भएको थियो । सचिवालयले २०७८ असार ३१ गते पुनः ताकेता गरी खाता परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
सभामुखको पहलपछि अर्थले नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, सो बैङ्कलाई समेत सिंहदरबार शाखाको स्तरोन्नति र सेवासुविधा विस्तारको लागि समेत अनुरोध गरिएको छ । यसअघि, सरकारी खाता एभरेस्ट बैङ्कमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
सचिवालयले सभामुख सापकोटा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत यस कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । (रासस)