काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजर भ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रम चोरीनिकासी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम नगर्नू-नगराउर्नू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मी कानुन व्यवसायीले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि मङ्गलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराको इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएकाले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कालीगण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, पाल्पा, स्याङजा, गुल्मी, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीयतहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
